प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में ‘आदर्श नगर योजना‘ के अन्तर्गत प्रदेश की 18 नगर पंचायतों को आवश्यक अवस्थापना सुविधायें विकसित करने एवं चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए 368.045 लाख रुपये की अवशेष धनराशि अवमुक्त कर दी है। प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को सम्मिलित करते हुए सम्बन्धित निकायों को अब कुल 761,54,500 रुपये अवमुक्त किये जा चुके है।
नगर विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश की जिन 18 नगर पंचायतों को अवशेष धनराशि अवमुक्त की गई है। उनमें कानपुर देहात की डेरापुर नगर पंचायत को 12.045 लाख, अलीगढ़ जनपद की जट्टारी नगर पंचायत को 15 लाख, सिद्धार्थनगर की उसकाबाजार नगर पंचायत को 30 लाख, मऊ जनपद को अमिला नगर पंचायत को 17.50 लाख, उन्नाव जनपद की पुरवा नगर पंचायत को 50 लाख तथा नवाबगंज को 10 लाख, कासगंज जनपद की मोहनपुर नगर पंचायत को 29.50 लाख, बागपत जनपद की टीकरी नगर पंचायत को 30 लाख, मथुरा जनपद की राधाकुण्ड नगर पंचायत को 10 लाख, नन्दगांव नगर पंचायत को 25 लाख तथा फरह नगर पंचायत को 12.50 लाख, सोनभद्र जनपद की चोपन नगर पंचायत को 17.50 लाख, बाराबंकी की दरियाबाद नगर पंचायत को 20 लाख, गाजीपुर जनपद की दिलदारनगर नगर पंचायत को 26.50 लाख तथा सादात नगर पंचायत को 15 लाख, मैनपुरी जनपद की घिरोर नगर पंचायत को 22.50 लाख तथा हमीरपुर जनपद की सरीला नगर पंचायत को 10 लाख एवं गोहांड नगर पंचायत को 15 लाख रुपये शामिल है। प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि 393.50 लाख रुपये का उपयोग इन निकायों ने कर लिया है।
मालूम हो कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में ‘आदर्श नगर योजना‘ के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में प्रदेश की इन नगर पंचायतों को लोगों के लिए जरूरी मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने के लिए कुल 787 लाख रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत निर्गत धनराशि का व्यय सम्बन्घित निकायों को शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही करना होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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