प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्री इकबाल महमूद ने बताया कि प्रदेश के पिछड़े हुए विकास खण्डों में केन्द्रीय विद्यालयों के पैटर्न पर नवीन माॅडल स्कूलों की स्थापना की जायेगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश 75ः25 प्रतिशत है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित इस योजना की गाइडलाईन्स के अनुसार है, माडल स्कूल की स्थापना केन्द्रीय विद्यालय के पैटर्न पर की जायेगी। इन विद्यालयों में आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, सामग्री, उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी शिक्षण के अतिरिक्त कला, संगीत एवं साफ्ट-स्किल्स तथा व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास पर बल दिया जायेगा। कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा भी दी जायेगी।
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन विद्यालयों के निर्माण पर अनावर्तक व्यय प्रति विद्यालय रू0 3.02 करोड़ है तथा आवर्तक व्यय रू0 0.75 करोड़ है। माडल स्कूल योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में स्वीकृत 148 माडल स्कूलों के निर्माण कार्य हेतु शत-प्रतिशत धनराशि प्राप्त हो चुकी है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है इन विद्यालयों में से 42 विद्यालय फिनिशिंग स्तर पर, 42 विद्यालय  70 प्रतिशत पर, 54 विद्यालय 40 प्रतिशत पर तथा 09 विद्यालय 20 प्रतिशत का निर्माण कार्य पूरा है।
वर्ष 2012-13 में भारत सरकार द्वारा 45 माॅडल स्कूलों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन नवीन विद्यालयों के निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि रू0 150.75 लाख प्राप्ति विद्यालय की दर से शिक्षा विभाग के जिला परियोजना कार्यालयों को उपलब्ध करा दी गई है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा कार्यदायी संस्थाओं का चयन किया जाता है। यह समिति ही विद्यालयों की गुणवत्ता पर ध्यान देती है। उन्होंने बताया कि 2013-14 हेतु 81 माॅडल स्कूलों हेतु स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है, धनराशि प्राप्त होते ही शीघ्र इनका भी निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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