उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार की समस्त योजनाओं के संबंध में लागू शपथ पत्र की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है। श्री यादव ने सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि जिन योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था लागू थी, मुख्यमंत्री ने उसे तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। शपथ पत्र के स्थान पर आवेदक को स्वःप्रमाणित/ स्वःघोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले से लोगों के धन व समय की बचत होगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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