उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी घटना की सूचना मिलने पर तुरन्त मौके पर पहुंचकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र में बदमाशों से हुई मुठभेड़ में दो शहीद पुलिस आरक्षियों की कर्तव्यनिष्ठा एवं बहादुरी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने शहीद आरक्षियों के आश्रितों को 20-20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है।
श्री यादव आज जनपद वाराणसी में एक मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के उपरान्त मीडिया प्रतिनिधियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में शीघ्र ही विद्युत सुधार का भरोसा दिलाते हुए बताया कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने, वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा लाइनलाॅस खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार गम्भीरता से कार्य कर रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा उत्तराखंड के श्रीनगर में जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया गया था। पश्चातवर्ती सरकारों ने इस परियोजना से पैदा होने वाली बिजली के ट्रान्समिशन के लिए कुछ नहीं किया। वर्तमान राज्य सरकार ने ट्रान्समिशन की कार्रवाई पूरी कर दी है। शीघ्र ही विद्युत उत्पादन शुरू हो जायेगा तथा इससे उत्पादित बिजली का 90 फीसदी हिस्सा प्रदेश को तथा 10 फीसदी उत्तराखंड को मिलेगा। उन्होंने बताया कि कानपुर में एक विद्युत परियोजना मात्र कोयले के अभाव में अधूरी रह गई है। उन्हांेने बताया कि इलाहाबाद एवं ललितपुर में 660-660 मेगावाॅट की विद्युत परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा, जिसके पश्चात् प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मिर्जापुर में दो, वाराणसी एवं गाजीपुर में एक-एक पुल सहित गंगा पर बन रहे पुलों का निर्माण कार्य कई वर्षो से लंबित है। पिछली सरकार ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा राज्य वन्य जीव बोर्ड की कोई बैठक आहूत न किए जाने के कारण भी ऐसी कई सेतु परियोजनाएं अधर में थीं। वर्तमान सरकार द्वारा बोर्ड की बैठक आयोजित कर ऐसी परियोजनाओं की समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। प्रदेश सरकार अधूरे पुलों का निर्माण कार्य प्राथमिकता पर पूरा करा रही है। गंगा पर अर्द्धनिर्मित पुलों का कार्य वर्ष 2016 तक पूर्ण हो जाएगा।
श्री यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यो को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश सरकार यदि रायबरेली में एम्स के लिए भूमि उपलब्ध न कराती, तो यह स्थापित नहीं हो सकता था। इसी प्रकार सुल्तानपुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए भी राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करायी गई है।
इस अवसर पर बेसिक शिक्षा मंत्री श्री राम गोविन्द चैधरी, विकलांग कल्याण मंत्री श्री अम्बिका चैधरी, खेल मंत्री श्री नारद राय व पर्यटन मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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