उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबन्ध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना द्वारा प्रदेश 14 जनपदों के 940 ग्रामों में रहने वाले जन समुदायों के लिए सहभागिता के आधार पर वन प्रबन्धन, रोजगार के अवसर एवं आय में वृद्धि हेतु संचालित कराई जा रही है।  यह परियोजना जापान इन्टरनेशनल को-आपरेशन द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना क्षेत्र के 14 जनपदों - सोनभद्र, मिर्जापुर, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बलरामपुर, बहराइच, खीरी, पीलिभीत, श्रावस्ती, इलाहाबाद, चन्दौली के 15 वन प्रभागों एवं 05 वन्य जीव प्रभागों में परियोजना से वित्त पोषित विभिन्न कार्य सम्पादित कराये जा रहें हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबन्ध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना की प्राधिकृत समिति की 11वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होने कहा कि कार्यो में तेजी लाकर निर्धारित लक्ष्य को समय से पूर्ण कराया जाय। परियोजना के अनुश्रवण एवं सतत् मूल्यांकन पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि कार्यो हेतु निहित धनराशि का उपयोग परियोजना के निर्देशो एवं उददेश्यों के पूर्ति हेतु सदुपयोग सुनिश्चित किया जाय।
बैठक में बताया गया कि कुल लक्ष्यांकित 800 ग्रामों में ग्राम वन का चयनकार्य पूर्ण होने के बाद इन ग्राम वनों में वृक्षारोपण का कार्य प्रगति पर है । लक्ष्यांकित ग्रामों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामों में वनो पर निर्भर ग्रामीणो की आयवृद्वि का कार्यक्रम प्रगति पर है। अब तक इस परियोजना में कुल 340.16 करोड रूपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है। जिसके सापेक्ष अब तक 249.68 करोड रूपये जापान इन्टरनेशनल को-आपरेशन द्वारा प्रतिपूर्ति की जा  चुकी है।
बैठक में प्रमुख सचिव, वन श्री वी0एन0 गर्ग , प्रमुख सचिव  ग्राम्य विकास, श्री अरूण सिंघल , सचिव वित्त श्री वी0एम0 जोशी , सचिव वन श्री पवन कुमार , मुख्य परियोजना निदेशक श्री  राजीव कुमार सहित अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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