आपको अवगत करना है की लोक हकदारी मोर्चा एक प्रदेश स्तरिय  संगठन हैए जिसमें समुदाय से उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों के लोग अपनी प्रतिभागिता कर रहे है। इसी विषय पर लोक हकदारी मोर्चा की जिलास्तरीय बैठक हुई जिसमे कई जिलों से आएं प्रतिभागी ने अतिवंचितों की पहचान और उनके मौलिक अधिकारों पर चर्चा कीए जिसमें यह निकल कर आया की अभी भी कई जनपदों में उन्हें अपने अस्तित्व और अधिकारों को लेकर जूझना पड़ता है । इस मांग पत्र  का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में अतिवंचितों के स्थिति और समस्या को जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना हैए इन सभी समस्याओं को देखते हुए लोक हकदारी मोर्चा निम्न मांग करता है रू.
1ण्    अतिवंचित समुदाय का अलग से जनगणना सरकार या फिर किसी अन्य संस्था द्दारा करायी जाऐण्
2ण्    दलित वर्ग में उपेक्षित जातियों की पहचानए उनका आर्थिकध् सामाजिक स्थिति का आंकलन किया जाऐण्
3ण्    अतिवंचित समुदाय के निवास करने वाले टोलोंध्मजरों में विशेष ग्राम सभा की जाऐ ताकि पंचायती राज प्रक्रियाओं में अतिवंचित समुदाय के एजेंडों को शामिल किया जा सकेण् अतिवंचित समुदाय के लिए विशेष पैकेज प्लान की घोषणा की जायेण् इस तरह की योजनाओं अतिवंचितों समुदाय की कई समस्याओं को संबोधित करने के लिए सक्षम होगी जैसे अजीविकाए स्वास्थयए शिक्षाए पेयजल और स्वक्षताए आदिण्
4ण्    इन समुदाय के लिए आरक्षण में विशेष आरक्षण का प्रावधान किया जाऐण्
5ण्    राज्य स्तर पर अतिवंचित जातियों के लिए विशेष फंड की व्यवस्था की जाएण्
6ण्    आज भी भूमिहीन अतिवंचित समुदाय की जनसँख्या दलित समुदाय की दूसरे जातियों की अपेक्षा काफी ज़यादा हैण् इस पर सरकार को गहन विचार और कार्य करना चाहिए ताकि  अत्यधिक ज़मीनों का वितरण भूमिहीन अतिवंचित समुदाय के बीच में होण् इसमें यह मांग की प्रति परिवार कम से कम 1 एकड़ की कृषि योग्य ज़मीनए 0ण्3 डीसिमल आवासीय पट्टा का प्रावधान इन्हें मिलेण्
7ण्    राज्य सरकार के स्तर पर विशेष आयोगध्समिति का गठन किया जाऐण् जो सरकार द्वारा किये गए कार्यों की प्रगति का आंकलन समय दृ समय पर कर सकें एवं इस पर वार्षिक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेण्
8ण्    सरकारी योजना कार्यक्रम में अतिवंचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान की जाये जैसे मनरेगाए जन वितरण प्रणालीए पेंशन योजनाए आदि में अभियान चलाना ण्इनको जोड़ा जाऐ एवं इनका लाभ दिलवाया जाऐण्
9ण्    अतिवंचितों के लिए एक फ़ास्ट ट्रैक अदालत का प्रावधान हो ताकि समय पर इनसे जुड़े केसों का फैसला जल्द हो सके ण्
10ण्    उनकी आजीविका सशक्तिकरण के लिए स्थानीय स्तर पर कौशल क्षमता का विकास किया जाऐ ताकि उन्हीं के क्षेत्र में हो ए आजीविका को बढ़ावा देने के लिए विशेष हस्तक्षेप किया जायेण्
11ण्    कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले इस समुदाय की जातियों के लिए उचित और बराबर मजदूरी का प्रावधान हो एवं इसे सख्ती से लागू किया जाऐण्
12ण्    अतिवंचित समुदाय की सुरक्षा उपायों के लिए विशेष प्रावधान किया जाऐए जिसमे विशेष थाना एवं जिला स्तर पर विशेष अधिकारी  की नियुक्ति किया जाऐण्
13ण्    साक्षरता की स्थिति में सुधार के लिए विशेष स्कूल की स्थापना इन समुदाय के बच्चों के लिए की जाऐण्
14ण्    पोषण योजना के तहत विशेष पोषण का प्रावधान अतिवंचित समुदाय के बच्चे के लिए होण्
15ण्    अतिवंचित समुदाय के बीच में उद्यमी विकास के लिए क्रेडिट सुविधा सुनिश्चित की जायेण् जिला स्तरीय वितीय और विकास निगम का निर्माण हो तो की उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकाण्
16ण्    अतिवंचित केन्द्रित टोला में स्वास्थय के लिए स्वास्थय ध्स्वक्षता अभियान जैसी योजना चलाई जाऐण्
17ण्    अतिवंचित समुदाय के निवास करने वाले ग्रामों में सरकारी योजनायों को सामाजिक अंकेषण का अभियान चलाया जाऐण्
18ण्    एक विशेष कक्ष राज्य स्तर पर बनाया जाए और एक अधिकारी को जिला स्तर पर नियुक्त करना चाहिए जो समय दृसमय पर निगरानी रख सके की सुविधाओं और अधिकार का संचालन सही से हो रहा है की नहीण्
अतः उक्त के सन्दर्भ में आपसे निवेदन ही की इस पर कार्यवाही शीघ्रतीशीघ्र सुनिश्चित करवाई जाये। स्थानीय स्तर पर अथिवंचितों समुदाय सदैव आपके एवं आपकी सरकार के प्रति ऋणी रहेगाए तथा सभी परिस्थितो में आपके साथ रहेगा ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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