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केन्द्र व राज्य सरकार सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में पूर्णतया असफल?

Posted on 02 April 2014 by admin

स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के बाबत जो शिकायतें जिलाधिकारी के साथ-साथ तहसील दिवस में नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती रही हैं, उस बाबत स्थानीय पंजाब होटल मंे प्रदेश के सचिव खाद्य वितरण प्रणाली श्री अब्दुल नासिर कमाल से जब हमारे प्रतिनिधि ने प्रश्न किया तो उन्होने कहा कि मुझे पहली बार यह शिकायत आपके द्वारा मिल रही है। यदि आपको वास्तव में शिकायत है और आपके पास इस सम्बन्ध में माकूल प्रमाण हैं तो आप मुझे अवगत करायें मैं  बिना किसी दबाव और दखल के सम्बन्धित के विरूद्व सख्त कार्यवाही करने को प्रतिबद्व हूं। यहां यह बात सबसे अहम है कि गत सात वर्षों से लगातार केन्द्र सरकार ने राज्यों पर जो सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीब व्यक्तियों को कम से कम दर पर राशन उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी सौंप रखी है, राज्य सरकारें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार उस वितरण प्रणाली में पूर्णतया असफल साबित हो रही है। सरकार चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, बसपा की हो या फिर वर्तमान समाजवादी पार्टी की सरकार हो, हर सत्तापक्ष के साथ अनाज के माफियाओं का गहरा सम्बन्ध है। जितनी भी सरकारी स्तर से पूरे राज्य में राशन की दुकानें अलाट की गयी हैं, उन सभी में सरकार की ओर से महीने में दो बार ग्राहकों/राशन कार्ड धारकों को देने के लिये जो सामग्री डिपों में आती है, वह गोदामों से डिपो तक पहंुचते-पहंुचते मात्र 60 प्रतिशत ही रह जाती है, 40 प्रतिशत खाद्यान सामग्री गोदाम से उठने के बाद माफियाओं के कब्जे में चली जाती है। अनाज माफिया 4 रूप्या किलो और 7 रूपया किलों वाला चावल और अनाज 14 रूपये के हिसाब से चक्की वालों तथा बडे व्यापारियों को हाथों हाथ बेच देते हैं। स्थानीय स्तर पर इस गोरख धन्धे को जिलाधिकारी से लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारी और सत्ता पक्ष के नेता भली भांति जानते हैं। सबको यह भी मालूम है कि इस गोरख धन्धे का मुखिया स्थानीय स्तर पर जिला पूर्ति अधिकारी होता है। यदि आप किसी डिपो होल्डर की शिकायतें लेकर जिला पूर्ति अधिकारी के पास जाते हैं तो वह सीधे मुंह बात करने को ही तैयार नही होते हैं। यदि आप जिला पूर्ति अधिकारी को अपने प्रभाव में ले लेते हैं, या उन के व्यक्तित्व पर आपका दबाव पड जाता है, तो वें सत्ता पक्ष के नेताओं को लाकर आपकी ज़बान खामोश करा देते हैं। कुल मिलाकर स्थानीय स्तर पर खाद्यान सामग्री को डिपो से उठाकर बाजार में स्वतंत्र रूप से गैर कानूनी ढंग से बेचने वाले खाद्यान्न माफियाओं का दबदबा है। आम आदमी की शिकायत सुनने के लिये कोई भी तैयार नही है। इससे भी बडी बात तो यह है कि हर डिपो होल्डर के पास 30 प्रतिशत जाली राशन कार्ड बने हुए हैं जिनका राशन वें स्वयं हज़म कर लेता है। सरकार कितनी भी सख्ती क्यों न करे मगर जबतक सत्ता पक्ष के नेता और खाद्यान्न माफियाओं की इसी प्रकार सांठ गांठ रहेगी, तबतक केन्द्र से चलकर प्रदेश तथा प्रदेश से चलकर गांव-गांव पहंुचने वाली सरकारी खाद्यान्न वितरण प्रणाली ईमानदारी के साथ संचालित नही हो पायेगी?
राशन की कालाबाज़ारी अब आम बात हो चली है और इस घोटालेबाजी से कोई भी अछूता नही है जिसका कारण प्रत्येक नागरिक का राशन कार्ड होना और उसके साथ राशन के नाम पर छल किया जाना अब प्रत्येक माह का मामला है। इस विषय में आम आदमी बेहद परेशान नज़र आता है। सवाल यह नही है कि ऐसा क्यों हो रहा है तथा कब से हो रहा है। सवाल यह है कि इस परेशानी और हकतलफी पर रोक कौन और कब लगा पायेगा।
तहसील सदर सहारनपुर के गांव पटनी निवासी अब्दुल राजि़क ने बताया कि हमारे यहां कर्मवीर और विकास नामक दो व्यक्ति राशन डिपो का संचालन करते हैं जो तीन महीने में एक बार राशन का पूर्ण वितरण करते हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि हम तो अधिकारियों तक हिस्सा पहंुचाते हैं, हमारा कोई कुछ नही बिगाड़ सकता। स्थानीय पक्का बाग निवासी तमसील ने बताया कि कभी भी राशन डिपो पर राशन पूरा नही मिलता और जितना चाहे उतना माल डिपो होल्डर स्वयं रखकर ब्लैक में बेचता है, और विरोध करने पर दबंगई पर उतारू हो जाता है। उधर सदर तहसील के ही गांव लखनौती कलां एवं हीराहेडी निवासी समरेज आलम ने भी यही बताया कि पहली बात तो यह कि हमारे गांव हीराहेडी से लखनौती कलां लगभग 5 किलोमीटर दूर पडता है जहां डिपो होल्डर सुभाष समय पर वितरण की सूचना भी नही देता है तथा अधिकतर माल को ब्लैक करता है।
समाजसेवी एवं पत्रकार नफीसुर्रहमान का कहना है कि उपरोक्त प्रकरणों में जब भी मैं स्वयं शिकायतें लेकर जिला पूर्ति कार्यालय पंहुचा तो जिला पूर्ति अधिकारी ने मेरी शिकायतों को अनदेखा करते हुए स्पष्ट रूप से बताया कि हमारे डिपो होल्डर जिस तरह का कार्य अन्जाम दे रहे हैं, वह सन्तोषजनक है। उनका कहना था कि हम पर भी लखनऊ वालो का दबाव रहता है, इसलिये हम स्थानीय स्तर पर डिपो होल्डरों पर सख्ती नही कर सकते। हमारे स्टाफ और निरीक्षकों को ऊपर पैसा भेजना पडता है तथा बहुत से खर्चे भी हम पर शासन की ओर से लगे हुए हैं।
इस विषय में जब जिलाधिकारी श्रीमति संध्या तिवारी से बात की गयी तो उन्होने कहा कि अच्छा हुआ आपने मेरे संज्ञान में मामला डाल दिया है, अब मैं सख्ती से इस विषय में पूछताछ करूंगी और किसी भी प्रकार से इस प्रकार के मामलों पर रोक लगाई जायेगी तथा ऐसा करने वालों के विरूद्व सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी
इस विषय में जब विशेष सचिव अब्दुल नासिर कलाम साहब से हमारे प्रतिनिधि नफीसुर्रहमान से स्थानीय होटल पंजाब में भेंट हुई तो सहारनपुर में बढती जा रही सरकारी खाद्य वितरण प्रणाली में धांधलियों के बाबत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री ए.एन. कमाल ने कहा कि मैं अपने स्तर से लखनऊ जाकर इसकी जांच कराऊंगा। आपने यह भी कहा कि आप स्थानीय खाद्य वितरण प्रणाली/सस्ते गल्ले की दुकानों/स्थानीय पूर्ति कार्यालय से सम्बन्धित सभी शिकायतों की फाईल अतिशीघ्र मुझे भिजवाएं ताकि मैं अमुक जि़म्मेदार के विरूद्व कार्यवाही कर सकंू। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ए.एन. कलाम ने जिस हंसमुख वातावरण में पत्रकारों से शिकायत की बाबत वार्तालाप किया और जिस प्रकार कार्यवाही का आश्वासन दिया, उसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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