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अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी पात्र लोगों तक पहुचाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार ग्राम स्तर पर कराया जाय ताकि पात्र लोग लाभानिवत हो सके : जावेद उस्मानी

Posted on 11 March 2014 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैंं कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं वन नियमावली 2008 के कि्रयान्वयन हेतु प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक अवश्य आयोजित करार्इ जाय। अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी पात्र लोगों तक पहुंचाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार ग्राम स्तर पर कराया जाय। ताकि जंगल में रहने वाले व्यकितयों द्वारा अधिकाधिक जमीन पर वृक्षों को काटकर कब्जा करने का प्रयास न किया जाय। उन्होंंंने यह भी निर्देश दिए कि अधिनियम के अंर्तगत भारत सरकार की वेबसाइट पर प्राप्त दावों तथा वितरित की गर्इ टार्इटिल का विवरण अपलोड हेतु अपेक्षित  कार्यवाही न होने पर संबंधित जिलाधिकारियों सें स्पष्टीकरण प्राप्त करेंं। उन्होंंने कहा कि विगत वषाेर्ं से लंबित प्रकरणों का निस्तारण यथाशीघ्र कराकर आगामी बैठक मे प्रस्तुत किया जाय। उन्होने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश के 12 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के संबंध में लंबित प्रकरण के निस्तारण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराकर राजस्व ग्राम घोषित कराये जाने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिशिचत करार्इ जाय।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारोंं की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं वन नियमावली 2008 के कि्रयान्वयन हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने संंबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्ययोजना के अनुसार वांंछित कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करार्इ जाय तथा निर्धारित प्रारूप का प्रत्येक माह की सात तारीख को मासिक प्रगति निदेशालय को अवश्य उपलब्ध करार्इ जाय। उन्हाेंंने कहा कि जिन जनपदों में लंबित दावों के निस्तारण की कार्यवाही संतोषजनक नही है उन जनपदों के जिलाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाय। उन्होंने भारत सरकार की वेबसाइट पर समस्त दावों को अपलोड किये जाने की प्रगति की समीक्षा करते हुए जनपद लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, सोनभद्र, महराजगंज, चन्दौली तथा सहारनपुर में प्रगति संतोषजनक न होने पर संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित अवधि के अंदर वांछित कार्य पूर्ण कराये जाएं अन्यथा संंबंधित अधिकारी दणिडत किये जायेंगे।
बैठक में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण श्री सुनील कुमार, प्रमुख सचिव राजस्व श्री के0 एस0 अटोरिया सहित अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारीगण उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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