उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों को विभिन्न योजनाआें में 7.5 प्रतिशत मात्रात्मक लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। 17 जातियों के लिए लक्ष्यों की प्रपित के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन, क्रियान्वयन एवं मानक के अनुसार संतृप्तीकरण हेतु विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित होगी।
समाज कल्याण मंत्री श्री अवधेश प्रसाद ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 17 पिछड़ी जातियों यथा कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडि़या, मांझी तथा मछुआ जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है, लेकिन भारत सरकार के स्तर पर अभी कोर्इ निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसी के चलते सरकार ने कृषि विभाग, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार के आइसोपाम योजना, प्रमाणित बीजों पर अनुदान, संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देना, संकर बीजों के प्रोत्साहन की योजना, विभिन्न परिसिथतिकीय संसाधनों द्वारा कीटरोग नियंत्रण, मृदा में सूक्ष्म तत्व को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम का वितरण, भूमि सेना योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मण्डी शेड में निर्मित दुकानों एवं चबूतरों का आवंटन, मण्डी परिषद निधि से निर्मित मण्डी एवं उप मणिडयों में सिथत दुकानों एवं चबूतरों की प्रक्रिया, मण्डी परिषद निधि से संचालित मा0 जनेश्वर मिश्र ग्रामों का चयन, 13 वें वित आयोग के अंतर्गत मण्डी शेड का विकास, लधु सिंचार्इ विभाग में नि:शुल्क बोरिंग, पशुधन विभाग में गाय एवं भैंस में कृत्रिम गर्भाधान एवं पशु प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना, पंचायती राज विभाग में पंचायत भवन का निर्माण, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम(सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान), पिछड़ा वर्ग कल्याण में बीमारी एवं पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यवसायिक शिक्षा में असेवित विकास खण्डों में आर्इ.टी.आर्इ. का निर्माणस्थापना, विकलांग कल्याण में नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को भरण पोषण हेतु अनुदान (विकलांग पेंशन) शारीरिक रूप से अक्षम व्यकितयों के पुर्नवासन, उधम एवं खाध प्रसंस्करण में सूक्ष्म सिंचार्इ, राष्ट्रीय उधानीकरण मिशन, पान की खेती, ढाबाफास्ट फूडरेस्तरां हेतु प्रशिक्षण, राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन योजना, फल पटटी योजना, हरबल गार्डेन योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम को शामिल किया गया है। इसी प्रकार ग्राम्य विकास विभाग की अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, ग्रामीण पेयजल योजनायें, हैण्डपम्प, लोहिया ग्रामीण आवास योजना, ऊर्जा में निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण, लधु उधोग में कारीगरों को विपणन हेतु सहायता, कारीगरों के कौशल विकास के लिए डिजाइन वर्कशाप, महिला उधमी प्रोत्साहन योजना, बेसिक शिक्षा में कस्तूरबा गांधी बालिका विधालय योजना में छात्राओं का नामांकन, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम-कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी महिला स्व सहायता कार्यक्रम(आवर्ती निधि) शहरी मजदूरी कार्यक्रम, आसरा योजना, रिक्शा योजना, शहरी स्लम में अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बुनियादी सेवायें शामिल हैं।
श्री अवधेश प्रसाद ने बताया कि दुग्ध विकास विभाग में कृषकों का प्रशिक्षण, दुग्ध संघोंसमितियों का सुदृढ़ीकरण पुनर्जीवीकरण का विस्तार एवं विस्तार योजना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु तकनीकी निवेश योजना, सघन मिनी डेरी परियोजना, नेशनल मिशन फार प्रोटी सप्लीमेण्ट, गन्ना विकास में ग्रामीण मार्गों का निर्माण, उन्नत गन्ना बीज का वितरण, मत्स्य विकास में मोबाइल फिश पार्लर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में ए.एन.एम.सेण्टर, अरबन हेल्थ पोस्ट, लोक निर्माण में नाबार्ड योजना के अंतर्गत अनजुड़ी बसावटों को जोड़ने हेतु मार्गों का नव निर्माण, समग्र ग्राम एवं अन्य ग्रामों की अनजुड़ी बसावटों को जोड़ने हेतु मार्गों का नव निर्माण, सिंचार्इ में डा. राम मनोहर लोहिया नलकूप योजना, खादी ग्रामोधोग में मुख्यमंत्री ग्रामोधोग रोजगार योजना, कौशल सुधार योजना, रेशम विकास में जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना, कैटालिटिक विकास योजना, पर्यटन में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विधालयों का निर्माण, माध्यमिक विधालयों में आइ.सी.टी. कार्यक्रम, असेवित न्याय पंचायत में कन्या विधालयों की स्थापना के लिए निजी संस्थाआें को अनुदान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान(नये विधालयों की स्थापनाउच्चीकरण, माडल स्कूलों की स्थापनानिर्माण कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का निर्माण) उच्च शिक्षा में नये उच्च एवं माध्यमिक राजकीय महाविधालयों की स्थापनानिर्माण, वर्तमान राजकीय महाविधालयों का उच्चीकरणसुदृढ़ीकरण, असेवित क्षेत्रों में निजी महाविधालय की स्थापना, 36 माडल राजकीय महाविधालयों की स्थापना, युवा कल्याण में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के तहत पी0ए0आर्इ0सी0सी0ए0 केन्द्र की स्थापना, नगर विकास विभाग में शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की योजनायें,यू.आर्इ.डी.एस.एस.एम.टी. योजना, नया सेवरा नगर विकास योजना, समाज कल्याण में समाजवादी पेंशन येाजना, महिला कल्याण में पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना तथा समग्र ग्राम विकास विभाग में डा0राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनाओं में मात्रात्मक लाभ प्रदान किया जायेगा।
समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि समिमलित 17 जातियों के लिए किसी भी योजना के मानदण्डों, मानकों अथवा पात्रता शर्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा उसमें छूट की परिकल्पना नहीं की गयी है। उन्होंने कहा कि यह योजनायें अपने मूल रूप में ही संचालित होती रहेंगी। समाज कल्याण विभाग इन कार्यक्रमोंसंचालित योजनाओं का नोडल विभाग होगा। उन्होंने बताया कि 17 पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए यह निर्णय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा पूर्व में लिए गये निर्णय के आधार पर लिया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति का अनुश्रवण जिलाधिकारी के द्वारा अपनी मासिक बैठकों में अनिवार्य रूप से अलग एजेण्डा बिन्दु के रूप में किया जायेगा। उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन में भविष्य में आने वली कठिनार्इयों के निराकरण, योजना में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता अनुभव होने एवं किसी विभाग की कोर्इ अन्य योजना जो इस योजना की परिधि में आती है, को शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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