प्रदेश में सम्भावित जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिये तैयार किये जा रहे एक्शन प्लान के संबंध में श्री वी0एन0गर्ग, प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आज बापू भवन सचिवालय में आयोजित हुर्इ, जिसमें श्री सुशील कुमार, अपर सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ डा0 एस0 सतपथी, निदेशक (जलवायु परिवर्तन), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, श्री पीटर डब्ल्यू सेल, परियोजना निदेशक, क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेशन इन रूरल एरियाज आफ इणिडया प्रोजेक्ट, जी0आर्इ0जेड0, नर्इ दिल्ली व सुश्री प्रिया त्रिपाठी, जूनियर टेकिनकल एक्सपर्ट, क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेशन इन रूरल एरियाज आफ इणिडया प्रोजेक्ट, जी0आर्इ0जेड0, नर्इ दिल्ली द्वारा प्रतिभाग किया गया। इनके अलावा जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्रदेश में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सभी 08 मिशनों : ऊर्जा कुशलता मिशन, सतत कृषि मिशन, हरित भारत मिशन, सौर मिशन, सतत पर्यावास मिशन व सामरिक ज्ञान मिशन तथा हिमालय पारिसिथतिकी मिशन के कोर ग्रुपों से संबंधित अधिकारियों एवं श्री ओ0पी0 वर्मा, निदेशक, पर्यावरण निदेशालय तथा श्री जे0एस0 यादव, सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रतिभाग किया गया।
श्री वी0एन0 गर्ग, प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं वन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिये ड्राफ्ट स्टेट एक्शन प्लान तैयार कराके सभी मिशनों के कोर ग्रुप अध्यक्षों को अपने मिशन से संबंधित अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक कार्ययोजना एवं अनुमानित लागत का विवरण उपलब्ध कराने के लिए प्रेषित की गयी थी।
श्री सुशील कुमार, अपर सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान आन क्लाइमेट चेन्ज के विभिन्न पहलुओं तथा इस संबंध में राज्यों से अपेक्षित कार्यवाही के बारे में अवगत कराया। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न मिशनों हेतु कार्यक्रमों तथा उनकी प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हुये क्रमश: 05 एवं 10 वषोर्ं की अवधि हेतु वांछित अनुमानित धनराशि के विवरण का समावेश करते हुए स्टेट एक्शन प्लान तैयार कर प्राथमिकता पर भारत सरकार को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की।
श्री ओ0पी0 वर्मा, निदेशक, पर्यावरण ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में तैयार की गयी ड्राफ्ट स्टेट एक्शन प्लान की विषयवस्तु पर पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण करते हुए अवगत कराया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रदेश में वर्ष 2050 और वर्ष 2080 तक वार्षिक वर्षा में क्रमश: 15-20 प्रतिशत और 25-35 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गयी है। इसी प्रकार वार्षिक औसत तापमान में भी वर्ष 2050 और वर्ष 2080 तक क्रमश: 20ब् और 40ब् की वृद्धि अनुमानित की गयी है, जिसका कुप्रभाव कृषि, वन, ऊर्जा एवं जल इत्यादि संसाधनों पर पड़ना सम्भावित है।
श्री पीटर डब्ल्यू सेल, परियोजना निदेशक, क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेशन इन रूरल एरियाज आफ इणिडया प्रोजेक्ट, जी0आर्इ0जेड0 नर्इ दिल्ली ने ड्राफ्ट स्टेट स्टेट एक्शन प्लान को अंतिम रूप देने में सहयोग देने का आश्वासन दिया। सभी मिशनों के उपसिथत कोर ग्रुपों के अध्यक्षों द्वारा अपने मिशन की प्रगति से अवगत कराया गया। अंत में श्री वी0एन0 गर्ग, प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं वन, उ0प्र0 शासन ने सभी कोर ग्रुपों के सदस्यों को निर्देशित किया कि ड्राफ्ट स्टेट एक्शन प्लान व नेशनल एक्शन प्लान आन क्लाइमेट चेंज में उलिलखित उद्देश्यों और रणनीति की पूर्ति हेतु अपने मिशन से संबंधित विस्तृत कार्ययोजना, कार्यक्रमाें की प्राथमिकता का निर्धारण एवं अल्पकालिकदीर्घकालिक व्यय अनुमान का विवरण तैयार करते हुए आगामी 15 दिनों में उपलब्ध करायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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