उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु विकास का एजेण्डा निर्धारित किया है। उन्होंने सम्बनिधत विभागों को निर्धारित एजेण्डा को पूरी गम्भीरता एवं तत्परता से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही विकास का एजेण्डा उपलब्ध करा देने से जहां विभागों को विकास कार्यों की प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाएंगी, वहीं फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूरी रणनीति बनाने का मौका भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से विकास कार्यों की प्राथमिकताओं में पारदर्शिता आएगी और योजनाओं की जानकारी जनता को भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि इससे सम्बनिधत विभागों की जवाबदेही तय करने में भी मदद मिलेगी।
यह जानकारी देते हुए आज शासन के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि ठोस उपलबिध प्राप्त करने के लिए उनकी सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष तथा इससे पूर्व के वित्तीय वर्ष के लिए भी विकास का एजेण्डा निर्धारित किया गया था, जिसके फलस्वरूप राज्य को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही इस प्रकार की प्राथमिकता निर्धारित कर देने से विकास को गति मिलेगी। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जो एजेण्डा निर्धारित किया गया है, इसमें वित्त, कृषि, उधोग, अवस्थापना एवं लोक निर्माण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, ग्राम विकास, सिंचार्इ, नगरीय सुविधाएं, श्रम तथा पारदर्शी एवं प्रभावी प्रशासन सहित कर्इ अन्य कार्यक्रमों को समिमलित करते हुए 243 बिन्दु निर्धारित किए गए हैं। इन सभी बिन्दुओं पर सम्बनिधत विभागों से निर्धारित समय सीमा में कार्य करने की अपेक्षा की गर्इ है। उन्होंने बताया कि केन्æीय योजनाओं को भी पूरी गुणवत्ता के साथ समय से पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि केन्æ सरकार द्वारा योजनाओं के सापेक्ष पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो सके।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में निवेश को आकर्षित करने तथा वर्तमान माहौल को और अधिक बेहतर बनाने के लिए अवस्थापना एवं औधोगिक निवेश नीति-2012 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिशिचत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे का निर्माण, औधोगिक सेवा गारण्टी अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन, सार्वजनिक-निजी-सहभागिता (पी0पी0पी0) नीति का पुनरीक्षण भी करने के निर्देश दिए गए हैं। औधोगिक इकाइयों हेतु भूमि आवंटन नीति एवं इससे जुड़ी प्रक्रिया का सरलीकरण करने, उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ दिल्ली-मुम्बर्इ इण्डस्ट्रीयल कारिडोर तथा अमृतसर-दिल्ली-कलकत्ता इण्डस्ट्रीयल कारिडोर परियोजना के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए पूरा कराने में हर संभव सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जनपद उन्नाव में ट्रांस गंगा औधोगिक क्षेत्र का विकास, जनपद औरैया में प्लासिटक सिटी परियोजना के क्रियान्वयन, मेगा लेदर क्लस्टर योजना तथा ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी परियोजना को विकास का एजेण्डा में सूचीबद्ध किया गया है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्राण्ड यू0पी0 का विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय हवार्इ अडडा कुशीनगर तथा आगरा को स्थापित कराने में तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, आगरा में ताजगंज क्षेत्र के विकास तथा आगरा के निकट थीम पार्क के विकास को भी एजेण्डा में प्रमुखता से जगह दी गर्इ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तेज गति का विकास से सीधा रिश्ता है। यह कहा जाता है कि अगर स्पीड दोगुना हो जाए, तो विकास तीन गुना तेजी से हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों एवं सड़कों की सुविधा से वंचित गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत जनपद मुख्यालय को 4 लेन की सड़कों की जोड़ने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार नदियों पर पुल, रेलवे ओवर बि्रज (आर0ओ0बी0) तथा नगरों में फ्लार्इ ओवर बनाने का काम भी चल रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार ने अधूरे पड़े पुलों को भी शीघ्रता से पूरा कराने की कार्रवार्इ कर रही है। उन्होंने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विकास का एजेण्डा में इस दिशा में और अधिक तेजी से काम करने की अपेक्षा की गर्इ है। इसके तहत 500 से अधिक आबादी की असंतृत्प बसावटों को सड़कों से जोड़ने, ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन तथा उपशा द्वारा पी0पी0पी0 मोड पर निर्मित करायी जा रही सड़कों के निरन्तर अनुश्रवण के लिए कहा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में काफी गम्भीरता से काम कर रही है। वर्ष 2016-17 में जनपद मुख्यालयों को 24 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे विधुत आपूर्ति सुनिशिचत कराने, तहसील मुख्यालयाें में निर्माणाधीन उपकेन्द्रों का कार्य समय से पूरा कराने तथा विभिन्न उत्पादन इकाइयों के लमिबत प्रकरणों का तेजी से निपटारा कराते हुए विधुत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तत्परता से कार्य करने की अपेक्षा विभाग से की गर्इ है। उत्तर प्रदेश कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। इसलिए किसानों की आर्थिक सिथति सुधारने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गांव एवं किसान की बेहतरी के लिए अब तक कर्इ निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भी इस क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए एजेण्डा निर्धारित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं को समय से पूरा कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसी प्रकार उच्च, माध्यमिक, व्यावसायिक, प्राविधिक एवं बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता निर्धारित करते हुए बांदा, बिजनौर एवं अकबरपुर में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कालेजों को निर्धारित समय में पूरा कराकर संचालित कराने के लिए कहा गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में गम्भीरता से काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का असर अब दिखायी देने लगा है। इसके बावजूद राज्य सरकार इस क्षेत्र में और अधिक काम करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष हेतु कर्इ प्राथमिकताएं तय की हैं, जिनमें 50 महिला जिला चिकित्सालयों में अत्याधुनिक सुविधायुक्त 100 बेड मैटरनिटी भवनों का निर्माण, लखनऊ तथा पांच अन्य चिनिहत जनपदों में 200 बेड के मातृ-शिशु चिकित्सालय का निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु नीति तैयार कर क्रियान्वयन, राज्य कैन्सर संस्थान, कमला नेहरू चिकित्सालय इलाहाबाद का निर्माण कर उसे क्रियाशील करने, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, अलीगढ़ मुसिलम विश्वविधालय एवं बनारस हिन्दू विश्वविधालय में टर्शरी कैंसर सेण्टर का निर्माण कराकर क्रियाशील करने जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसानों, नौजवानों, महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्ग तथा विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की सामाजिक व आर्थिक सिथति में सुधार के लिए कर्इ योजनाएं संचालित कर रही है। इन वर्गों की खुशहाली के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में भी कर्इ महत्वपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वायदों पर खरा उतरने के लिए राज्य सरकार द्वारा तेजी से फैसले लेते हुए उन्हें लागू करने के शुरू से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में समाजवादी पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे 40 लाख परिवारों को लाभ होगा। इस प्रकार से लगभग 02 करोड़ आबादी इस योजना से आच्छादित होगी। इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है।
पारदर्शी एवं प्रभावी प्रशासन पर राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री बताया कि आधुनिक सूचना प्रौधोगिकी का उपयोग करते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को अधिक से अधिक पारदर्शी एवं भ्रष्टाचाररहित बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने सम्बनिधत विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगरीय सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के लिए वर्तमान में संचालित योजनाओं को समय से पूरा कराया जाए तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विकास का एजेण्डा में सूचीबद्ध योजनाओं पर त्वरित कार्रवार्इ की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इन प्रयासों के चलते आगामी वर्षों में प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ेगा और यहां के विकास कार्य अन्य प्रदेशों के लिए एक माडल सिद्ध होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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