मंत्रिपरिषद द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विस्तार के लिए नजूल प्लाट संख्या-1614 बंगला नं0-10 थार्नहिल रोड नसीबपुर बखितयारा को अन्तरित करने का निर्णय लिया गया है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग इस भूमि को न्याय विभाग को उपलब्ध कराते हुए सिंचार्इ विभाग के कार्यालय भवन का कब्जा न्याय विभाग को हस्तांतरित कराएगा।
इस भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय के रिकार्ड रूम तथा आफिस का निर्माण कराया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि बेलन नहर प्रखण्ड, सिंचार्इ विभाग, इलाहाबाद के कार्यालय एवं अन्य भवनों हेतु ग्राम बघाड़ा जहूर उददीन परगना व तहसील सदर सिथत
0.815 हेक्टेयर भूमि जो राजकीय आस्थान की है, राजस्व विभाग द्वारा सिंचार्इ विभाग को नि:शुल्क दी जाएगी। साथ ही, बेलन नहर प्रखण्ड के नवीन कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 952.71 लाख रुपए की आवश्यकता होगी, जिसकी व्यवस्था सिंचार्इ विभाग द्वारा आगामी वर्षों के बजट में आवश्यकतानुसार करायी जाएगी। वैकलिपक व्यवस्था के तौर पर तीन वर्ष तक एक लाख रुपए प्रतिमाह की दर से किराए के भवन में प्रखण्ड को स्थापित किया जाएगा। ध्वस्तीकरण का इंतजार किए बिना भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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