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आवास आयुक्त द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आवासीय योजनाओं के निर्माण में तेजी लाएं -आवास आयुक्त

Posted on 15 February 2014 by admin

आवास आयुक्त श्री एम0के0एस0 सुन्दरम ने आज परिषद के सभागार में परिषद के  समस्त अधिकारियों के साथ बैठक करके भूमि अर्जन, निर्माण-विकास कायोर्ं व सम्पतितयों के निस्तारण एवं वसूली की उपलबिधयों की समीक्षा की।
आवास आयुक्त ने समीक्षा के दौरान योजना संख्या-03, झांसी व लोनी रोड योजना, गाजियाबाद में प्रतिकर वितरण की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर कराने तथा जी0टी0 रोड बार्इ पास योजना, वाराणसी, योजना संख्या-02, जौनपुर, शताब्दी योजना, इलाहाबाद, अरतौनी योजना, आगरा, मन्धना योजना संख्या-05, कानपुर व अन्य पूर्व संचालित योजनाओं के प्रगति की स्तर बढ़ाने, सिद्वार्थनगर, महराजगंज व अन्य नगरों में नर्इ योजनाएं संचालित करने के निर्देश फील्ड अधिकारियों को दिये।  बैटक में झांसी में योजना संख्या-03 का विस्तार करने हेतु स्थल पर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहीत करने पर विचार-विमर्श किया गया।
श्री सुनदरम ने कहा कि शासन की अपेक्षानुसार दुर्बल आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के भवनों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण कराने तथा बजट पर चर्चा करते हुए वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुमानित उपलबिधयों के अनुरुप बजट प्रस्ताव को तत्काल अपडेट कराने के निर्देश दिये। समीक्षा के दौरान अब तक स्वीकृत कायोर्ं में से जिन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ नही हो पाये है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर ही शुरु कराने की अपेक्षा की गर्इ तथा भूमि में कठिनार्इ के दृषिटगत योजनाओं में उपलब्ध भूमि के ले-आउट एक सप्ताह में अनुमोदित कराके माग के अनुरुप यथासम्भव बहुमंजिले भवनों का नियोजन कराने पर बल दिया गया।
श्री सुनदरम ने बताया कि अनिस्तारित सम्पतितयों के त्वरित निस्तारण हेतु ठोस रणनीति बनाकर कर आवंटन कराने  तथा निर्धारित  लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत वसूली के निर्देश दिये गये। उन्होने कम्प्यूटरीकरण की गतिविधियों पर परिचर्चा करते हुए सम्पतितयों के लेजर्स को वेबसाइट पर अपडेट करने के साथ-साथ भुगतान की सिथति आवेदकों का देखने हेतु साफ्टवेयर को यूजर फ्रेन्डली बनाने पर जोर दिया।
आयुक्त द्वारा लमिबत वादों की भी समीक्षा की गर्इ तथा प्रत्येक कार्यालय से कम से कम 05 नग सबसे पुराने व महत्वपूर्ण वादों को चिनिहत कर सूचना मुख्य विधि परामर्शी केा पे्रषित करते हुए समयबद्वता से उनके निस्तारण हेतु प्रभावी पैरवी कराने के साथ-साथ आगामी 29 मार्च को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में परिषद के अधिक से अधिक संख्या में वादों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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