प्रमुख सचिव, समग्र ग्राम विकास, उत्तर प्रदेश शासन, श्री एस0पी0 गोयल ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तोंजिलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से निर्देश दिये हैं कि वर्ष 2014-15 हेतु डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत राजस्व ग्रामों के चयन हेतु पूर्व में तैयार तीन गुना ग्रामों की कट आफ सूची (2012-13 एवं 2013-14 में चयनित हुए ग्रामों को हटाते हुये) जनपद के प्रभारी मंत्री को उपलब्ध करायी जाये, जिसमें 25 प्रतिशत या उससे अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले ग्रामों का स्पष्ट उल्लेख हो, ताकि जनपद के प्रभारी मंत्री द्वारा जनपद हेतु निर्धारित संख्या के अनुसार अल्पसंख्यक बाहुल्य समग्र ग्रामों का चयन सुगमता से किया जा सके।
प्रमुख सचिव ने यह भी निर्देश दिये हैं कि 2014-15 हेतु समग्र ग्रामों का चयन जनपद के प्रभारी मंत्री द्वारा करने के उपरान्त चयनित समग्र ग्रामों की सूची 10 फरवरी, 2014 तक शासन को उपलब्ध करा दी जाये। उन्होंने कहा कि यदि 2014-15 हेतु वास्तविक चयन के उपरान्त जनपदों में अल्पसंख्यक बाहुल्य समग्र ग्राम निर्धारित संख्या में चयनित नहीं हो पाते हैं तो उस सिथति में जिलाधिकारी शासन को अवगत करायेंगे। इस दशा में अवशेष लक्ष्य को अन्य जनपदों जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय की 25 प्रतिशत या उससे अधिक आबादी वाले ग्राम लक्ष्यपूर्ण होने के बाद भी उपलब्ध होंं, में शासन द्वारा आवंटित किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु लक्षित 2100 समग्र ग्रामों में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में मात्राकृत करते हुए 428 ग्रामों को जनपदवार फांट कर लक्ष्य निर्धारित करते हुए समग्र ग्रामों का चयन करने का निर्णय लिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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