•    जनपद कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवार्इ अडडे की परियोजना को पी.पी.पी. के आधार पर क्रियान्वयन की मंजूरी।
•    बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अवशेष वर्षों में भूमि सेना योजना का क्रियान्वयन करने के लिए संशोधन प्रस्ताव अनुमोदित।
•    परिवहन निगम द्वारा वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए अतिरिक्त कर की धनराशि के विपरीत 13 भाग अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में आय-व्ययक के माध्यम से निगम को उसकी पूंजीगत आवश्यकता हेतु पूंजी अंशदान के रूप में स्वीकृत करने का फैसला।
•    जनपद रायबरेली में इंस्टीटयूट आफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च की स्थापना का निर्णय लेते हुए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने तथा तहसील सदर के ग्राम दतौली की 11.755 एकड़ भूमि परिवहन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित करने का फैसला।
•    उत्तर प्रदेश उदर्ू अकादमी के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने का फैसला।
•    प्रदेश की जनता को राजकीय चिकित्सालयों में तत्काल प्रभाव से नि:शुल्क एक्सरे की सुविधा प्रदान करने का फैसला।
•    जनपद रामपुर के जिला कारागार को शहर से बाहर स्थानांतरित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड, रामपुर की 41.744 हेक्टेयर भूमि कारागार के निर्माण के लिए कारागार विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय। इसके लिए आवश्यक धनराशि वित्तीय वर्ष 2014-15 में उत्तर प्रदेश चीनी निगम को उपलब्ध करार्इ जाएगी।
•    सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की समूह ‘ग पद पर भर्ती किए जाने के लिए संशोधित नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय।
•    प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप अपर पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक के अतिरिक्त पदों के सृजन का निर्णय।
•    नगरीय परिवहन परियोजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर एक डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड का गठन तथा फण्ड के प्रबन्धन हेतु नियमावली बनाने का निर्णय।
•    प्रदेश में उधोगों को त्वरित स्वीकृतिअनापतित आदि प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश औधोगिक सेवा गारण्टी अध्यादेश-2014 लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
•    प्रदेश में अवस्थापना विकास हेतु नवीन विशिष्ट कोष के गठन तथा कोष के संचालन हेतु नियमावली को मंजूरी।
•    जनपद गाजियाबाद में लोनी को नर्इ तहसील के रूप में सृजित करने का निर्णय।
•    निजी क्षेत्र में प्रस्तावित जे.पी. विश्वविधालय अनूपशहर, बुलन्दशहर की स्थापना हेतु जे.पी. विश्वविधालय उत्तर प्रदेश विधेयक- 2013 को विचारण एवं पारण हेतु विधान मण्डल में पुर:स्थापित किए जाने का निर्णय।
•    उ0प्र0 राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग अध्यादेश- 2014 के आलेख को मंजूरी प्रदान करते हुए इसके प्रतिस्थानी अधिनियम को विधान मण्डल के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने का फैसला।
•    आर्इ.सी.डी.एस. योजना के मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत कार्यकत्रियों को दिनांक 4 जुलार्इ, 2013 से 1500 रुपए प्रतिमाह मानदेय के स्थान पर 2250 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय।
•    आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना को इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन (र्इ.पी.सी.) पद्धति पर विकसित करने का निर्णय।
•    प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शासन द्वारा अधिसूचित सुदूर, दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्रों के सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी. चिकित्सालयों में कार्यरत पी.एम.एच.एस. संवर्ग के एम.बी.बी.एस. डिग्रीधारी चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने तथा जनसामान्य को विशेषज्ञ चिकित्सकों की ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उददेश्य से राजकीय मेडिकल कालेजों के स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेश हेतु 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का निर्णय।
•    प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातकस्नातकोत्तर महाविधालयों में उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना लागू करने का फैसला।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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