उ0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री राम आसरे विश्वकर्मा ने प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के लिये लागू 27 प्रतिशत आरक्षण विषय पर उ0प्र0शासन के सहकारिता, राजस्व, बेसिक शिक्षा, न्याय, खेल, खाध एवं रसद, पंचायती राज तथा समग्र ग्राम विकास आदि विभागों के उच्चाधिकारियों को तलब कर सुनवार्इ की। उन्होंने इन विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभिन्न क्षेत्रों में ओ0बी0सी0 के लिए आरक्षण की वास्तविक सिथति संबंधी रिपोर्ट आयोग की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।
श्री विश्वकर्मा ने आज यहां इनिदरा भवन सिथत आयोग के कार्यालय कक्ष में प्रदेश के पिछड़े वर्गों के लिए लागू आरक्षण पर सुनवार्इ की। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रदेश के ग्राम सभाओं में निहित तालाबों, पोखरों, मीनाश्यों एवं प्रणालियों में विश्वकर्मा और प्रजापति समाज के लोगों को मिले आरक्षण की पूरी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने खाध एवं रसद विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में खाधान्न वितरण की सरकारी दुकानों के आवंटन में ओ0बी0सी0 के आरक्षण की सिथति संबंधी रिपोर्ट 15 फरवरी तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने नियोजन विभाग के अधिकारियों से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0फण्ड) के तहत पिछड़ा क्षेत्र के चयन की जानकारी ली और कहा कि पिछड़े वर्गों की आबादी के अनुपात में क्षेत्र का चयन होने पर इस वर्ग के लोग भी योजना से लाभानिवत हो सकेंगे।
आयोग के अध्यक्ष ने नोटरी में ओ0बी0सी0 के लिए आरक्षण लागू है कि नहीं इस संबंध में प्रमुख सचिव न्याय विभाग को विगत पांच वर्षों में नोटरी में हुर्इ नियुकित में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व संबंधी रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग को कोआपरेटिव संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था पर रिपोर्ट आयोग की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रदेश के स्पोर्टस कालेजों में ओ0बी0सी0 के लिए आरक्षण के संबंध में प्रमुख सचिव खेल-कूद तथा निदेशक खेल को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने सचिव बेसिक शिक्षा से प्रदेश की बेसिक शिक्षा की सभी पाठशालाओं में संचालित शिक्षा का एक ही पाठयक्रम के स्तर की जानकारी ली। उन्होंने प्रमुख सचिव समग्र ग्राम विकास विभाग को लोहिया ग्राम चयन किये जाने के आंकड़े एक़ित्रत किये जाने वाले प्रारूप में अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का कालम बढ़ाये जाने के निर्देश दिये। सुनवार्इ के दौरान आयोग के अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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