प्रदेश पुलिस के आधुनिकीकरण एवं उसके सर्वांगीण विकास हेतु पुलिस विभाग को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 90 करोड़ 83 लाख 64 हजार रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। मुख सचिव गृह श्री अनिल कुमार गुप्ता ने उक्त जानकारी देते हुए आज यहा बताया कि दंगा निरोधक उपकरणों हेतु 691 लाख रुपये से अधिक की धनराशि, सुरक्षा उपकरणों हेतु 11.79 लाख रुपये की धनराशि, अन्य उपकरण क्रय किये जाने हेतु 18.11 लाख रुपये की धनराशि प्रदेश के जनपदों को पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि इसी प्रकार तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत 2 करोड़ 23 लाख रुपये की धनराशि आधुनिक उपकरणों की खरीद हेतु उपलब्ध करायी गयी है।श्री अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के चार महानगरों कानपुर नगर, इलाहाबाद, लखनऊ एवं गाजियाबाद में जी.आर्इ.एस., जी.पी.एस उपकरण तथा व्हैकिल ट्रैंकिंग सिस्टम युक्त नियंत्रण कक्ष की स्थापना हेतु भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। कानपुर नगर को 6 करोड़ 60 लाख रुपये लखनऊ व गाजियाबाद को साढ़े सात-साढ़े सात करोड़ रुपये तथा इलाहाबाद को 9 करोड़ रुपये पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदान किये जा चुके है।
प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि लखनऊ जिले के 70 महत्वपूर्ण चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना हेतु शासन द्वारा 10 करोड़ 52 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गयी है, जिसकी स्थापना की कार्यवाही अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय द्वारा करायी जा रही है।
शासन द्वारा 13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत 2 करोड़ 27 लाख रुपये से अधिक की धनराशि आधुनिक उपकरणों की खरीद हेतु दी गयी है। इस धनराशि से प्रशिक्षण उपकरण, सस्थाओं के लिये उपकरण आदि क्रय किये गये है। पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव व सीतापुर में मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, लार्ज फिल्म प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर, ब्लैक बोर्ड स्क्रीन आदि के क्रय हेतु रू0 108 लाख रुपये से अधिक की धनराशि व अन्य जनपदों में प्रशिक्षण कार्य हेतु कम्प्यूटर व लार्ज फिल्म प्रोजेक्टर आदि के क्रय हेतु 119 लाख रूपये की धनराशि दी गयी है, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किसी प्रकार की कोर्इ व्यवधान न हो सके और जवानों को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित किया जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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