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सार्वजनिक स्थल पर अलाव जलवाए जायं कोर्इ भी व्यकित ठंड या भूख से न मरने पाए अन्यथा दण्डात्मक कार्रवार्इ की जायेगी - राजस्व मंत्री -राजस्व मंत्री

Posted on 30 December 2013 by admin

राजस्व मंत्री ने समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार आदि सभी अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समय से बैठें और जनता की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं का निराकरण करें। शीत लहर को देखते हुए गरीब एवं असहाय लोगों को कम्बल वितरण की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 31 दिसम्बर, 2013 तक पूर्ण कर ली जाए और सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाए जाएं। यह सुनिशिचत किया जाए कि कोर्इ व्यकित भूख या ठंड से न मरने पाये। शासन द्वारा निर्धन एवं असहाय व्यकितयों को सर्दी से बचाव हेतु कम्बल वितरण हेतु 05 लाख  एवं  अलाव जलाने हेतु 50 हजार की धनराशि का आवंटन प्रत्येक तहसील को कर दिया गया है। कम्बल वितरण का कार्य जनप्रतिनिधियों की उपसिथति में किया जाए तथा कम्बल वितरण की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी अनिवार्य रूप से की जाए । यह भी सुनिशिचत किया जाए कि कम्बल की गुणवत्ता मानक स्तर की हो। किसी जनपद में यदि धनराशि की और आवश्यकता है तो उसकी तत्काल मांग की जाए।
राजस्व मंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि कर्इ तहसील कार्यालय के भवनों की सिथति अत्यन्त जर्जर है। उनके पुर्ननिर्माण की कार्यवाही की जाए। तहसील कार्यालय के भवनों की रंगार्इ-पुतार्इ, तहसील परिसर की सफार्इ करायी जाए। तहसील दिवसों को प्रभावी रूप में संचालित किया जाए तथा प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निर्धारित अवधि में निस्तारण किया जाए। शिकायतकर्ता को शिकायत के निस्तारण की सूचना उसके मोबाइल या उसके सम्बन्धी के मोबाइल पर दी जाए। तहसील में आने वाले आमजनों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ मधुर एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाए तथा प्राप्त सन्दर्भों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए उनका समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जाए। शीतकालीन भ्रमण के बारे में राजस्व विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये जाते हैं। भ्रमण के दौरान उन निर्देशों का अनुपालन सुनिशिचत किया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि शासन द्वारा तहसीलों के वरिष्ठ अधिकाारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किये जायं। लेकिन कतिपय अधिकारियों द्वारा तहसीलों का निरीक्षण नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। नियमित निरीक्षण नहीं होने के कारण से तहसीलों की कार्यप्रणाली में सुधार के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। ऐसी सिथति में तहसीलोें का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाए और जो कमियां पार्इ जाती हैं उनका नियमित रूप से निस्तारण किया जाए तथा दोषी कर्मचारीअधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। फील्ड स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारियों यथा-उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार इत्यादि की क्षेत्र में उपसिथति (मुख्यालय पर निवास) सुनिशिचत की जाए ताकि ग्रामीण किसानों को राजस्व सम्बन्धी कार्योें के लिए भटकना न पड़े।
राजस्व वादों का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण पर राजस्व मंत्री  द्वारा बैठक में जोर देते हुए निर्देश दिये गये कि विभिन्न राजस्व न्यायालयों में विचाराधीनलमिबत राजस्व वादों का गुण-दोष के आधार पर शीघ्रता से निस्तारण किया जाए तथा पीठासीन अधिकारी नियमित रूप से बैठकर न्यायिक कार्य सम्पादित कर वादों का निस्तारण करें विभिन्न अधिकारियों यथा-मण्डलायुक्त, अपर आयुक्त, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के लिए प्रति माह वादों के निस्तारण में निर्धारित न्यूनतम मानक का अनुपालन सुनिशिचत किया जाए।
मेड़बन्दी, सीमांकन एवं अन्य भूमि विवाद के मामलों को शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारण कराया जाए जिससे ऐसे मामलों के कारण से कानून व्यवस्था की सिथति उत्पन्न न हो। राजस्व अभिलेखों एवं राजस्व न्यायालय के कम्प्यूटरीकरण के कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। कम्प्यूटर के कार्य में जो कार्यवाही शेष रह गर्इ हैं, उसे शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाए और राजस्व न्यायालय के वादों की समीक्षा कम्प्यूटर के माध्यम से सुनिशिचत की जाए और वादों की सुनवार्इ की तारीख कम्प्यूटर सिलप के माध्यम से वादकारियों को दी जाए।

ग्राम सभा की भूमि से अवैध कब्जे हटाने की कार्यवाही पर अप्रसंन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश दिये कि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा-तालाब, पोखर, चारागाह, चकरोड, नाली एवं कबि्रस्तान आदि की भूमि पर से अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जाए। यदि अतिक्रमण हटाने के बाद दुबारा कब्जा होता है, तो दोषी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाए तथा दोषी कर्मचारीअधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। जनहित गारण्टी अधिनियम के
प्राविधानों के अन्तर्गत दी जाने वाली राजस्व विभाग की सेवाओं यथा-जाति, निवास, आय, भूमि अविवादित नामान्तरण, किसान बही (मूल), एवं किसान बही (डुप्लीकेट कापी) के प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाए। लेखपालों एवं राजस्व कर्मियों द्वारा रिपोर्ट समय से पे्रषित नहीं की जा रही है। रिपोर्ट एक सप्ताह में लेखपाल द्वारा जरूर पे्रषित की जाए। आवदेनकर्ताओं को निस्तारण की सूचना दी जाए।
कृषक दुर्घटना बीमा योजना के कि्रयान्वयन हेतु बीमा कम्पनी का चयन करने हेतु तत्काल टेण्डर प्रकि्रया शुरू की जाए और शीर्ष प्राथमिकता पर बीमा कम्पनी का चयन कर बीमा कम्पनी के साथ अनुबन्ध आदि करने की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर की जाए। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त दावों का समय से निस्तारण किया जाए तथा प्रभावित कृषक परिवार को समय से शासन द्वारा अनुमन्य आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा आम लोगों का बीमा सुनिशिचत किया जाए और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही पर जोर देते हुए  राजस्व मंत्री ने निर्देश दिये कि राजस्व विभाग में लेखपाल के लगभग 7000 पद रिक्त चल रहे हैं जिससे जनपदों में कार्य कुप्रभावित हो रहा है। लेखपालों के रिक्त पदों कोे भरने की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर शुरू किया जाए। विभिन्न जनपदों में नायब तहसीलदारों के लगभग 600 पद रिक्त चल रहे हैं जिसके कारण से राजस्व कार्य बुरी तरह से कुप्रभावित हो रहे हैं। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि वर्तमान में नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक की नियमावली में कतिपय संशोधनोें की कार्यवाही विचाराधीन है। इसे शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाए।
नवसृजित तहसीलों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के लिए आवश्यक बजट व्यवस्था सुनिशिचत की जाए और इन तहसीलों में तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी की तत्काल तैनाती सुनिशिचत करार्इ जाए जिससे जनहित के कार्य समय से प्रारम्भ किये जा सकें। इन तहसीलों के भवनोें के शिलान्यास आदि की भी कार्यवाही समय से सुनिशिचत की जाए। आवासीय एवं अनावासीय भवनों के अवशेष बजट को तत्काल जिलों को अवमुक्त किया जाए। इस हेतु आवश्यक प्रस्ताव
शासन को शीर्ष प्राथमिकता पर पे्रषित किये जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि 15 जनवरी तक सभी धनराशि अवमुक्त हो जाए जिससे धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष में किया जा सके। विभिन्न राजकीय योजनाओंपरियोजनाओं के लिए अधिग्रहण के प्रस्तावों का निर्धारित प्रकि्रया के अनुसार समय से निस्तारण सुनिशिचत किया जाए। लोक निर्माण विभाग एवं सिंचार्इ विभाग तथा अन्य विभागों के भूमि अधिग्रहण के मामलों को भूमि अधिग्रहण निदेशालय द्वारा शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारण सुनिशिचत किया जाए जिससे योजनाओं एवं परियोजनाओं का कार्य कुप्रभावित न हो।
राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना से सम्बनिधत राजस्व विभाग के आवासीय, कृषि, मत्स्य, कुम्हारी कला एवं वृक्षारोपण हेतु ग्राम सभा की भूमि आवंटन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की समय से पूर्ति की जाए। विभिन्न जनपदों में मुख्य देयों एवं विविध देयों की काफी धनराशि वसूली हेतु लमिबत है। उसकी वसूली की कार्ययोजना बना ली जाए और राजस्व वसूली की नियमित समीक्षा सुनिशिचत की जाए। वित्तीय संसाधनों को जुटाने के दृषिटगत राजस्व विभाग के कर करेत्तर के निर्धारित वार्षिक लक्ष्य रू0 775 करोड़ के सापेक्ष मासिक लक्ष्यों की प्रापितयां सुनिशिचत की जाएं। इस समय प्रापितयां सन्तोषजनक नहीं हैं।
चकबन्दी के कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने के संबंध में कठोर निर्देश दिये कि चकबन्दी योजनाकार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित ग्रामों की प्रथम एवं द्वितीय चक्र की चकबन्दी समयबद्ध रूप से सुनिशिचत की जाए। फील्ड स्तर पर चकबन्दी अधिकारियों के कार्यों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और शिकायत प्राप्त होने पर उसकी समयबद्ध रूप से जांच कराकर दोषी अधिकारीकर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक विलम्ब के प्रकरणों को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाए और समयबद्ध रूप से जांच कर दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।
आपदा राहत के कार्यों को समयबद्ध रूप से संचालित किये जाने के संबंध में निर्देश दिये कि जिलाधिकारियों से प्राप्त बाढ़ से क्षतिग्रस्त संरचना की पुर्नस्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के प्रस्तावों पर आपदा राहत कोष से समय से परीक्षणोपरान्त नियमानुसार धनराशि आवंटित की जाए और सुनिशिचत किया जाए कि कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाएं। समय-समय पर टीम भेजकर कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाए और जांचसत्यापन में अनियमितता पाये जाने पर दोषी लोगों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।
अधिष्ठान सम्बन्धी मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिशिचत किया जाए। जो विभागीय कार्यवाही के मामले हैं, उनकी जांच पूर्ण कर उनमें समय से निर्णय लिया जाए और जिन मामलों में दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही लमिबत है, उन पर तत्काल निर्णय लिया जाए। कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाए एवं देयों का भुगतान समय से किया जाए। सभी अधिकारीकर्मचारीगण पूर्ण मेहनत, निष्ठा एवं र्इमानदारी से कार्य करें तथा समयशीलता का पालन करें। जो अधिकारी अच्छे हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और जो अधिकारीकर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हैं या अनियमितताओं में लिप्त हैं, उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।
राजस्व मंत्री ने राजस्व परिषद में आज राजस्व विभाग के कि्रयाकलापों की समीक्षा बैठक की जिसमें  ए0के0 जोशी, अध्यक्ष, राजस्व परिषद, किशन सिंह अटोरिया, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, आलोक कुमार, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद तथा शासन एवं राजस्व परिषद के तमाम अधिकारी उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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