Categorized | लखनऊ.

‘विधिक साक्षरता विषयक प्रशिक्षण माडयूल पर आधारित चार दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण सम्पन्न

Posted on 21 December 2013 by admin

उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ पर ”संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम” (यूएनडीपी) तथा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में ”विधिक साक्षरता” विषयकप्रशिक्षण माडयूल पर आधारित चार दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम के 03 सत्रों, दिनांक : 04 से 07, 10 से 13 एवं 16 से 19 दिसम्बर, 2013 की अवधि में संस्थान के महानिदेशक एन0एस0 रवि की अध्यक्षता में सम्पन्न किये गये।
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण सत्रों में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के अधीनस्थ कार्यरत प्रदेश के समस्त क्षेत्रीयजिला ग्राम्य विकास संस्थानों के संकाय अधिकारियों एवं वरिष्ठ प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिन्हें राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के रूप में विकसित किया गया है। इन कार्यक्रमों में यूएनडीपी भारत सरकार के विधि एवं न्याय विभाग तथा रूरल लिटिगेशन एण्ड इनटार्इटिलमेण्ट केन्द्र देहरादून के विद्धान विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रबुद्ध वार्ताऐं प्रदान की गर्इ।
कार्यक्रम के समापन अवसर पर अपने अध्यक्षीय सम्बोधन द्वारा सत्र निदेशक संस्थान के डा0 ओ0पी0 पाण्डेय ने बताया गया कि यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उददेश्य एक्सेस-टू-जसिटस प्रोजेक्ट के तहत औपचारिक तथा अनौपचारिक न्याय प्रणाली तथा व्यवस्था एवं प्रकि्रयाओं का सामान्य विधिक ज्ञान जनसमुदाय एवं प्रभावित जनसमूह तक पहुचाना है। इस टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण में मुख्य रूप से भारतीय संविधान में हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, नि:शुल्क विधिक सहायता अधिनियम-1987, विधिक सेवा प्रदाता संस्थायें, राष्ट्रीय खाध सुरक्षा अधिनियम-2013, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम- 2005, कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम-2013, गर्भ धारण एवं जन्म से पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम-1994 व 2003, अनूसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, बाल विवाह निवारण हेतु कानूनी प्राविधान, दहेज निषेध अधिनियम-1961, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी अधिनियम-2006, भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रम एवं  महत्वपूर्ण योजनाओं के अन्तर्गत जनमानस के लिए लीगल इनटार्इटिलमेन्टस आदि विषयों पर अनेक प्रशिक्षण विधाओं के माध्यम से परिचर्चा की गयी।
उपरोक्त कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के संकाय सदस्य, नवीन चन्द्र अवस्थी, बरून आर्य एवं नेहा प्रकाश द्वारा किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

March 2026
M T W T F S S
« Sep    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
-->









 Type in