प्रदेश की बागवानी फसलों में डि्रप एवं सिप्रंकलर पद्धति की स्थापना के लिए नेशनल मिशन आन माइक्रों इरीगेशन योजना के तहत लघु एवं सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत तथा सामान्य कृषकों को 75 प्रतिशत का अनुदान प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराया है। बागवानी से जुड़े कृषक अपने फल उधानों, सबिजयाें, अलंकृत एवं औषधीय पौधों तथा आलू आदि फसलों में डि्रप एवं सिप्रंकलर को लगाकर पानी की बचत के साथ-साथ गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन सुनिशिचत कर सकते हैं। इसके लिए इस योजना का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के विशेष प्रयास उधान विभाग द्वारा किये जा रहे हैं।
निदेशक, उधान एवं खाध प्रसंस्करण विभाग श्री एस0पी0जोशी ने आज यह जानकारी देते हुये बताया कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु राज्यांश की द्वितीय किश्त के रूप में 168.75 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त कर दी है। जिसे तत्काल प्रभाव से जनपदों में आवंटित किया जाना सुनिशिचत किया गया है।
श्री जोशी ने बताया कि विभागीय मंत्री श्री पारस नाथ यादव ने विभाग के समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि को जनहित के लिए तत्काल उपयोग किया जाय जिससे अधिक से अधिक किसान लाभानिवत किये जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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