जन औषधि स्कींमश् के बारे में रसायन और उर्वरक विभाग की स्था्यी समिति से जुड़ी समिति ने सुझाव मांगे हैं। इस समिति के अध्यमक्ष माननीय सांसद श्री गोपीनाथ मुण्डे हैं। आम आदमी के स्वास्य् को ध्याकन में रखकरए सभी को जेनेरिक दवार्इयां आसानी से मुहैया कराने के लिएए उसे राहत पहुंचाने के सिलसिले में भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय ;औषधि विभागद्ध ने नवम्बर 2008 में एक राष्ट्रेव्यांपी अभियान श्जन औषधि स्की मश् ;जेएएसद्ध की शरूआत की है। इस मुहिम को सीधे ही बाजार में हस्तकक्षेप रणनीति के तौर पर राज्य सरकारों के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। औषधि विभाग के अधीनए केन्द्री य औषधि सार्वजनिक वितरण विभाग ;सीपीएसयूद्ध के जरिये इस मुहिम के लिए दवाईयों की आपूर्ति की जाएगी। इस अभियान के तहतए शुरू में देश के हर जिले में कम से कम एक जन औषधि स्टोएर खोलने का प्रस्ताएव है। 630 जिलों में एक.एक जेएएस खोलने के लक्ष्यस को प्राप्त करते हुए 30 सितम्ब।र 2013 तक केवल 157 स्टोेर खोले गये हैं। ये स्टोार पंजाबए हरियाणाए ओडिशाए आन्धह.प्रदेशए राजस्थाकनए दिल्ली्ए उत्तदराखण्ड ए पश्चिम.बंगालए जम्मू .कश्मीणरए हिमाचल.प्रदेशए झारखण्डज और केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीजगढ में खोले गये हैं। जन औषधि स्कीमम की विस्तृलत जानकारी के लिएूूूण्रंदंनेींकीपण्हवअण्पदण् का अवलोकन करें।
समिति ने श्जन औषधि स्कीिमश् के बारे में विशेषज्ञोंए संस्थाननोंए संगठनों और अन्यं हिस्सेनदारों से सुझाव आमंत्रित करने के साथ ही व्याक्तिगत राय भी मांगी है जिससे लोगों में जन औषधि स्की मए प्रमाणिक दवाओंए दवाइयों के मूल्यज सहित इसकी कार्य प्रणालीए गुणवत्ताकयुक्त दवाइयों तक आसानी से उपलब्धइताए सरकारी और निजी डॉक्टलरों द्वारा परामर्श के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। साथ ही जन औषधि स्टोटरों पर सभी आवश्यशक और सूचीबद्ध दवाइयों की उपलब्ध ताए थोक व्यासपारियों द्वारा बोतल के ऊपरी हिस्सेर पर जानकारीए गैर.सरकारी संगठनोंए अस्पथतालोंए चेरिटेबिलध्कॉरपोरेटध्रेडक्रास समितियों सहित सरकारी निकायों और राज्या सरकारों इत्याेदि के द्वारा इसका सुचारू रूप से क्रियान्वसयन किया जा सके।
सुझाव देने के इच्छु क अपने विचार और सुझाव हिन्दीव या अंग्रेजी में दो कापियों मेंए अतिरिक्तन निदेशक ;क्यूाएंडसीएफद्धए लोकसभा सचिवालयए कमरा नम्बार.150ए संसद भवन एनैक्सीकए नई दिल्ली 110001 ;दूरभाष नम्बयर.23034525ए 23035203ए फैक्स नम्बएर.23016008ए ई.मेल. बवउण्बिेंदेंकण्दपबण्पद पर विज्ञापन प्रकाशित होने की अवधि के समय से तीन सप्ता2ह के भीतर भेज सकते हैं। इसके बाद समिति इस बारे में मौखिक सुझाव भी लेगी। सुझाव पेश करने के सथ ही इच्छुइक लोग अपने विचार समिति के समक्ष उपस्थित होकर भी दे सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा।
समिति को प्रस्तुपत किए गये सुझाव और विचार समिति के रिकॉर्डों का हिस्साच होंगे और उन पर गोपनीयता के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा और उन्हेंच किसी को भी जारी नहीं किया जाएगा। इसका उल्लंरघन समिति के विशेषाधिकारों का हनन माना जाएगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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