उ0प्र0 के कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक रंजन ने स्टेट फूड सिक्योरिटी मिशन को निर्देश दिए हैं कि खाध सुरक्षा हेतु आवंटित धन का पूरा उपयोग करें और इस दिशा में प्रभावी कदम शीघ्र उठायें। उन्होने कहा कि स्टेट फूड सिक्योरिटी मिशन के सफल क्रियान्वयन से राज्य के किसानो को सरकार अपेक्षित लाभ पहुंचा सकती है। उन्होने कहा कि इस योजना के माध्यम से किसानो के समग्र विकास को भी सुनिशिचत किए जाने का सरकार का लक्ष्य है।
श्री आलोक रंजन आज यहां भारत सरकार के सौजन्य से क्रियानिवत की जा रही राष्ट्रीय खाध सुरक्षा मिशन योजना के प्रदेश में संचालन हेतु स्टेट फूड सिक्योरिटी मिशन एक्जीक्यूटिव कमेटी की ग्यारहवीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होने मिशन के अधिकारियों से सवाल किया कि जब मिशन के लिए धन का आवंटन हुआ है तो उसका समयसारिणी के अनुसार व्यय क्यों नहीं किया गया है। उन्होने कठोर रुख अपनाते हुए कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू0सी0) 15 दिनों के अंदर Ñषि उत्पादन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय और सम्पूर्ण कार्य उपलबिध से भी अवगत कराया जाय। उन्होने निर्देश दिया कि जिन अधिकारियों ने निर्धारित लक्ष्य की प्रापित के लिए काम नहीं किया है उनके विरुद्ध कार्रवार्इ सुनिशिचत की जाय।
Ñषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि इस योजना का प्रभाव प्रदेश की उत्पादकता वृद्धि में परलक्षित हुआ है क्योंकि योजना के अन्तर्गत चावल, गेंहूं तथा दलहन का वर्ष 2006-07 के सापेक्ष उत्पादन में क्रमश: 17 प्रतिशत, 23 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गर्इ है। उन्होने प्रमुख सचिव Ñषि को कहा कि वह मिशन निदेशक द्वारा लक्ष्य के अनुरूप व्यय न करने पर उनसे जवाब-तलब करेंं। उन्होने कहा कि Ñषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए खर्च को निर्धारित गति से बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
बैठक में प्रमुख सचिव (कृषि), श्री देबाशीष पाण्डा, निदेशक कृषि श्री डी0एम0 सिंह, प्रबन्ध निदेशक यू0पी0एग्रो श्री प्रभात सिन्हा, विशेष सचिव कृषि श्री निखिल चन्द्र शुक्ला, निदेशक बीज प्रमाणीकरण, निदेशक गन्ना विकास निदेशालय भारत सरकार, निदेशक, समेती रहमानखेड़ा कृषि विश्वविधालय के प्रतिनिधि व अन्य सम्बनिधत अधिकारी उपसिथत रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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