भारतीय जनता पार्टी ने सपा सरकार की एक वर्ग विशेष के लाइसेंस रदद करने वाली एक तरफा कार्यवाही का विरोध किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने कहा कि मा0 उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद जिला प्रशासन द्वारा शस्त्र लाइसेंस के निलम्बन में भेदभाव पर प्रदेश शासन से जवाब तलब किया है। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार के एक तरफा कार्यवाही और दंगों को नियंत्रण न कर पाने तथा निष्पक्ष जांच न हो पाने के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और मा0 उच्च न्यायालय का संज्ञान लेना सपा सरकार की बद नीयती और एक तरफा कार्यवाही का खुलासा है।
श्री मिश्र ने आरोप लगाया कि अभी भी सपा सरकार एक वरिष्ठ मंत्री के इशारे पर मुजफ्फरनगर मे एक तरफा कार्यवाही कर रही है। मुजफ्फरनगर में दंगों के बाद 1477 हिन्दुओं के लाइसेंस निलमिबत किये है जबकि एक भी मुसिलम का लाइसेंस निलमिबत नही किया है। प्रदेश सरकार शस्त्र निलमिबत करने के मामले में भेदभाव कर रही है। उन्होने कहा कि दंगों में एफ.आर्इ.आर. करने तथा मुआवजा और राहत कार्यो में भी सरकार ने एक तरफा कार्यवाही की है। भाजपा विधायकों पर रासुका और सपा के सचिव और कांगे्रस के सर्इदुज्जमा और उनके बेटे के विरूद्ध कार्यवाही न करना एक तरफा कार्यवाही का ज्वलंत उदाहरण है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा इन मामलों को संज्ञान में लिया जाना, भाजपा के आरोपों की पुषिट है।
प्रवक्ता डा0 मिश्र ने सरकार को चेताते हुए कहा कि वो भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एक तरफा कार्यवाही से बाज आये। प्रतापगढ़ में भाजपा नेता बृजेश मिश्र सौरभ पर लाठीजार्च से कार्यकर्ता उददोलित है। शान्त प्रिय आन्दोलन में लाठी जार्च करके सौरभ को गम्भीर रूप से घायल करने का पार्टी तीखा विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता इस उत्पीड़न भरी कार्यवाही से डारने वाली नही है। सपा सरकार को एक तरफा कार्यवाही और उत्पीड़न करने की कीमत चुकानी होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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