मंत्रिपरिषद ने स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 48 जनपदों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) की स्थापना हेतु भूमि संबंधित जनपद के लीड बैंक को न्यूनतम लीज रेन्ट अर्थात 100 रुपए वार्षिक दर पर 33 वर्ष की अवधि हेतु उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है।
यह भी निर्णय लिया कि लीज की अवधि समाप्त होने पर लीज की समय वृद्धि हेतु यथा समय निर्णय लिया जाएगा। संबंधित भूमि प्रबन्धक समितिराज्य सरकार के संबंधित विभाग, जिनका स्वामित्व संबंधित भूमि पर है, के जनपद स्तरीय अधिकारी व जनपद के लीड बैंक के मध्य मेमोरेण्डम आफ अण्डरटेकिंग इस आशय का निष्पादित किया जाए कि भूमि संबंधित लीड बैंक के पास तब तक उपलब्ध रहेगी, जब तक आरसेटी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम बन्द नहीं कर दिया जाता है। संबंधित लीड बैंक द्वारा लीज पर दी गयी भूमि का प्रयोग केवल आरसेटी की स्थापना एवं संचालन हेतु किया जाएगा। आरसेटी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम बन्द कर दिये जाने के फलस्वरूप भूमि राज्य सरकार के संबंधित विभाग को स्वत: वापस हो जाएगी।
ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन प्रारम्भ किया गया है। इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें रोजगार युक्त बनाए जाने के लिए प्रदेश के समस्त जिलों में संबंधित लीड बैंक के माध्यम से आरसेटी की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 18 जनपदाें में आरसेटी की स्थापना की कार्यवाही प्रगति पर है। द्वितीय चरण में 48 जनपदों में आरसेटी की स्थापना हेतु मंत्रिपरिषद ने भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
द्वितीय चरण में एटा, झांसी, इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, कानुपर नगर, मिर्जापुर, सहारनपुर, अमरोहा, शाहजहांपुर, पीलीभीत, फिरोजाबाद, कासगंज, हाथरस, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, कानपुर देहात, इटावा, कन्नौज, औरैया, चन्दौली, सोनभद्र, सीतापुर, उन्नाव, हरदोर्इ, कुशीनगर, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बांदा, अलीगढ़, देवरिया, महाराजगंज, सन्तकबीर नगर, मुजफ्फरनगर, बागपत, प्रतापगढ़, बलिया, गोण्डा तथा जालौन जनपद शामिल हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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