खाद्य सुरक्षा(भोजन का अधिकार), मनरेगा(रोजगार का अधिकार), शिक्षा का अधिकार, वन सुरक्षा अधिनियम, जैसे तमाम जनकल्याणकारी ऐतिहासिक कानून बनाकर आम जनता के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करने के बाद अब भूमि अधिगृहण बिल केन्द्र की  यूपीए सरकार द्वारा उठाया गया प्रशंसनीय एवं स्वागतयोग्य कदम है। सरकार के इन कार्यक्रमों से आने वाले चंद सालों में ही देश की सूरत बदल जायेगी।
प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने आज यहां जारी बयान में कहा कि यूपीए सरकार के केन्द्र में सत्तासीन होने के बाद से ही आम जनता के हितों के अनुरूप तमाम  ऐतिहासिक निर्णय लिये गये। ऐसे में राज्य सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह केन्द्र की इन अतिमहत्वकांक्षी एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ आम जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित करे।
श्री  अग्रवाल ने  कहा कि प्रदेश सरकारों को खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्यान्न वितरण हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत और कार्यशील बनाना चाहिए और जनहित के इस मुद्दे पर राजनीति न करके आम जनता तक इस योजना का लाभ पहुंचाना चाहिए। क्योंकि केन्द्रीय योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है।
प्रवक्ता ने कहा कि यूपीए सरकार ने  सर्वप्रथम सूचना का अधिकार कानून बनाकर  एक ओर जहां सरकारी क्षेत्र में पारदर्शिता कायम किया वहीं मनरेगा लागू कर देश के बेरोजगारों एवं कामगारों को करोड़ों दिवस रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये और ग्रामीण क्षेत्रों से नौजवानों का पलायन रोकने की दिशा में सराहनीय कदम उठाया। इसके बाद वन सुरक्षा कानून बनाकर भूमिहीन आदिवासियों एवं जनजातियों को वनों से होने वाले लाभ का अधिकार प्रदान किया। इतना ही नहीं लगभग दो दर्जन जनकल्याणकारी योजनाएं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जेएनएनयूआरएम, इंदिरा आवास, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, पीएमजीएसवाई, सम्पूर्ण स्वच्छता आदि लागू करके एवं इनके क्रियान्वयन के लिए भरपूर धन मुहैया कराया है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा किये जा रहे इन सराहनीय और ऐतिहासिक कार्यों के  चलते आज आम जनमानस में न सिर्फ केन्द्र सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है बल्कि उनके जीवन स्तर में भी आशातीत बढ़ोत्तरी हुई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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