इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्पलाईज फेडरेशन के राष्ट्रीय सम्मेलन अक्टूबर के अन्त में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्पन्न होगा। जिसका उद्घाटन श्री राहुल गाॅधी, साॅसद एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय काॅग्रेस करेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री मा0 प्रदीप जैन ‘आदित्य‘ करेंगे। उक्त सम्मेलन में इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्पलाईज फेडरेशन की महत्वपूर्ण माॅगों पर भारत सरकार के निर्णय की घोषणाएं होंगी। इस सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उक्त सम्मेलन को प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी भी सम्बोधित कर सकते हैं।
उपरोक्त जानकारी देते हुए इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्पलाईज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वी0पी0 मिश्र एवं महासचिव प्रेम चन्द ने लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि फेडरेशन की 22 अगस्त को एन0एस0डी0 भवन, मण्डी हाउस, नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उक्त सम्मेलन किये जाने का निर्णय लिया गया। फेडरेशन के प्रतिनिधिमण्डल द्वारा श्री राहुल गाॅधी से 23 अगस्त को 10 जनपथ में हुई भेंट के दौरान उनसे उक्त सम्मेलन के उद्घाटन करने का अनुरोध किया गया था और साथ ही माॅगों के सम्बन्ध में उन्हें ज्ञापन भी दिया गया था।
ज्ञापन में माॅग की गयी है कि पूर्व की भाॅति 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का मूल वेतन में मर्जर तत्काल किया जाय क्योंकि मंहगाई भत्ता 80 प्रतिशत हो गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, आयकर की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख करने, संविदा एवं आउट सोर्सिंग से रिक्त पदों पर भर्ती करने को बन्द करके नियमित नियुक्तियाॅ की जाय, क्योंकि इससे कर्मचारियों का शोषण होता है और उनकी जाब सिक्योरिटी नहीं होती है। जिससे युवाओं का भविष्य खराब होता है।
इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्पलाईज फेडरेशन के पदाधिकारियों के साथ वार्ता के दौरान श्री राहुल गाॅधी ने माॅगों पर सैद्धान्तिक सहमति जताते हुए आश्वासन दिया कि वे इन माॅगों पर प्रधानमंत्री एवं वित्तमंत्री से बात करेंगे और उन्हे पत्र भी भेजेंगे, तथा जल्द से जल्द निर्णय करायेंगे।
श्री गाॅधी ने कहा कि यू0पी0ए0 अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गाॅधी एंव भारत सरकार केन्द्र व राज्यों के कर्मचारियों को भत्ते व सुविधाएं देने के लिये प्रयासरत हैं परन्तु राज्यों की सरकारें उन्हे लागू करने में आर्थिक कठिनाई का रोना रोती हैं, इसलिये भारत सरकार की ओर से दबाव बनाना कठिन होता है फिर भी इस प्रकरण पर अध्ययन करके वे सर्वमान्य हल निकालने का प्रयास करेंगें।
श्री राहुल गाॅधी ने वार्ता के दौरान यह भी कहा कि देश के 05 करोड़ कर्मचारी यदि पूरी मनोभावना से देश के विकास में लग जायें तो देश का नक्शा ही बदल जायेगा। भारत को विकसित देश बनाने के लिये सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। वे कर्मचारी संगठनों के साथ हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार हैं और माॅगों पर पूरी मदद करेंगे।
श्री राहुल गाॅधी से मिलने वाले प्रतिनिधिमण्डल में सर्व श्री वी0पी0 मिश्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री शिव कुमार पाराशर वरिष्ठ उपाध्यक्ष (हरियाणा), श्री प्रेम चन्द महामंत्री, श्री एस0बी0 सिंह अध्यक्ष मध्य प्रदेश, श्री अब्दुल भाई चैहान अध्यक्ष गुजरात, श्री ओ0पी0 शर्मा छत्तीसगढ़, श्री राजेन्द्र सिंह राना राजस्थान, श्री दीपक ढोलकिया सलाहकार, श्री दीपक कुमार सचिव, श्री के0बी0 गुप्ता, नई दिल्ली,  श्री राजकुमार सिंह, श्री सुशील कुमार त्रिपाठी एवं श्री अतुल मिश्र उत्तर प्रदेश से शामिल थे।
श्री गाॅधी से वार्ता के पश्चात 23 अगस्त को सायॅ 4ः00 बजे श्री प्रदीप जैन ‘आदित्य‘ केन्द्रीय राज्य मंत्री से कृषि भवन में वार्ता हुई और उनसे अनुरोध किया गया कि वे माह अक्टूबर में लखनऊ में होने वाले सम्मेलन में श्री राहुल गाॅधी के साथ आयें और कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। जिसे उन्होने स्वीकार कर लिया।
इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्पलाईज फेडरेशन ने अपने ज्ञापन में भारत सरकार को चेतावनी दी कि यदि माॅगों पर एक माह में निर्णय न किया गया तो फेडरेशन राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन करने को बाध्य होगा जिसमें हड़ताल भी शामिल है।
श्री वी0पी0 मिश्र ने बताया कि इस बीच फेडरेशन के पदाधिकारी सितम्बर के प्रथम सप्ताह में भोपाल में बैठक करेंगे। जिसमें छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इसके बाद 10 सितम्बर को लखनऊ में बैठक करेंगे, इसके बाद बिहार, झारखण्ड, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखण्ड, हिमाॅचल प्रदेश में बैठकें की जायेंगी। जिसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे।
बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के सभी कर्मचारी संगठनों से एकजुट होकर एक बैनर के नीचे आने का अनुरोध किया गया जिससे कि कर्मचारी हितों की रक्षा हो सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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