उत्तर प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन ने अस्पतालों के लिए औषधि खरीद में आवंटित धनराशि व्यय न करने पर 15 मुख्य चिकित्साधिकारियांे को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने के निर्देश दिये।
यह निर्देश आज यहाँ विधान भवन के कक्ष संख्या 80 में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में दिये। समीक्षा में हापुड़, मथुरा, शाहजहांपुर, कानपुर नगर, झांसी, गाजीपुर, देवरिया, उन्नाव, सीतापुर, गाजियाबाद, रमाबाई नगर, मऊ, सिद्धार्थनगर, औरैया, छत्रपति साहूजी महाराज नगर के मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा औषधि क्रय मद में आवंटित धनराशि के विरुद्ध प्रगति शून्य पाये जाने पर उनको प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने बताया कि औषधि क्रय के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 380 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत 204 करोड़ रुपये जनपदों को जारी किये गये हैं। अभी तक इस योजना के तहत 60 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माणाधीन भवनों की सुस्त प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि निर्माणाधीन भवनों को निर्धारित समय के अन्तर्गत पूरा किया जाये।
श्री हसन ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित गरीब परिवारों को 30,000 रुपये तक की मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके तहत 51 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत रिक्शाचालक, मनरेगा श्रमिक, स्वच्छकार, शहरी क्षेत्र के आवासित बी0पी0एल0 परिवार, शहरी क्षेत्र के अन्त्योदय कार्डधारकांे को भी शामिल किये जाने की चर्चा हुई। उन्होंने प्रमुख सचिव श्री प्रवीण कुमार को निर्देश दिये कि इस हेतु एक कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत की जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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