प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में खनन माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं। बावजूद इसके प्रदेश सरकार और सरकार के वरिष्ठ मंत्री, सरकार की साख बचाने के लिए झूठा बयान देकर खनन माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे है। प्रदेश सरकार के इस रवैये से अधिकारी भी इन खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में असहाय महसूस कर रहे है।
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता जीशान हैदर ने आज यहां जारी बयान में कहा कि लगता है प्रदेश की अंधी और बहरी सरकार खनन माफियाओं के आगे नतमस्तक हो चुकी है। उन्होंने बताया की खनन माफियाओं के निशाने पर प्रदेश के विभिन्न जिलों बागपत, जालौन, सोनभद्र आदि जिलों में पाई जाने वाली अपार खनिज संपदा है। इन जिलों से बालू, पत्थर और ग्रेनाइट का धड़ल्ले से खनन सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। फिर भी न जाने किस मुंह से प्रदेश सरकार के लोकनिर्माण एवं सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल यादव द्वारा प्रदेश में अवैध खनन न होने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानपुर के टिकरा गांव पिछले एक साल में 20 से 22 बच्चों की अवैध खनन से बने तालाब में डूबकर मौत हुई है, फिर भी सरकार की नींद नहीं टूटी। उन्होंने दावा किया कि खनन माफियाओं की शिनाख्त की जाय तो ज्यादर माफियाओं के तार सत्तारूढ़ दल से जुड़े मिलंेगे।
श्री हैदर ने कहा कि खनन माफियाओं पर जब भी किसी अधिकारी ने अंकुश लगाने का प्रयास किया तो वह अधिकारी या तो सरकार अथवा खनन माफियाओं के निशाने पर रहा। प्रमाण के तौर पर अक्टूबर 2012 कानपुर की तत्कालीन एसडीएम सुश्री माला श्रीवास्तव और नायब तहसीलदार व्यास ने अवैध खनन बंद कराने की कोशिश की तो उनकी गाड़ी के ऊपर गाड़ी पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की गयी। पिछले दिनों बांदा जिले में अवैध बालू खनन की शिकायतें सामने आईं थीं, तत्कालीन जिलाधिकारी शीतल वर्मा ने माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा तो सपा सरकार ने उन्हें चलता कर दिया। आईएएस अधिकारी श्री हिमांशु कुमार को इलाहाबाद कमिश्नर का पद ग्रहण करने के बाद वहां के खनन माफिया पर कठोर कार्यवाही शुरू करने के कारण तबादला कर दिया गया और अभी हाल ही में सपा सरकार ने दुस्साहस का परिचय देते हुए ईमानदार आईएएस अधिकारी सुश्री दुर्गाशक्ति नागपाल को साम्प्रदायिकता फैलाने का बहाना बनाकर निलंबित कर दिया।
श्री हैदर ने कहा कि प्रदेश सरकार के खनन मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने स्वयं 35 बीघे जमीन पर अवैध कब्जा किया है जो माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश सरकार के मंत्री ही अवैध तरीके से जमीन हथियाने में जुटे है तो फिर दूसरे माफियाओं पर कार्यवाही की उम्मीद कैसे की जा सकती है? उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को अब यथाशीघ्र ठोस कार्यवाही करनी चाहिए और ईमानदार अधिकारियों की जगह ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com