• मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तावित शहरी आवास एवं पर्यावास नीति-2013 का प्रस्तुतिकरण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रस्तावित शहरी आवास एवं पर्यावास नीति-2013 में निर्बल वर्ग के लोगों की आवासीय समस्याओं का भी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्हांेने कहा कि विभिन्न आवासीय योजनाओं में समाज के कमजोर वर्गाें की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने यह विचार आज यहां सचिवालय एनेक्सी में राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति-2013 के प्रस्तावित प्रारूप के प्रस्तुतिकरण के दौरान व्यक्त किए। उन्हांेने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक ऐसी नीति की आवश्यकता है जिससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हों तथा शहरों का नियोजित विकास भी सुनिश्चित हो सके।
प्रस्तुतिकरण के दौरान इस नीति के विज़न, मिशन, उद्देश्य तथा क्रियान्वयन हेतु रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने विभिन्न बिन्दुओं पर दिए गए प्रस्तुतिकरण को देखा तथा अधिकारियों को इनमें आवश्यक बदलाव हेतु दिशा-निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि आवासीय परियोजनाओं में अनुसूचित जातियांे/जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गाें, अल्पसंख्यकों, मलिन बस्ती निवासियों, फेरीवालों, कामगार महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गाें की आवासीय आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
ज्ञातव्य है कि पिछली राज्य शहरी आवास नीति वर्ष 1995 में घोषित हुई थी। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2007 में राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति की घोषणा की। जिसके क्रम में राज्यों द्वारा नई आवास नीति बनाने की अपेक्षा की गई। इस क्रम में नई ड्राफ्ट नीति जनवरी, 2013 में बनाई गई, जिस पर मई तथा जून माह में मुख्य सचिव की अध्यक्षता मंे आयोजित बैठकों में प्रस्तुतिकरण एवं विचार-विमर्श किया गया।
इस नीति का मिशन समाज के सभी आय वर्गाें, विशेषकर नगरीय निर्धनों के लिए गुणवत्तायुक्त जीवन शैली सहित आर्थिक क्षमतानुसार आवास की सुविधा मुहैय्या कराना है। नीति का उद्देश्य नियोजित एवं सुस्थिर (सस्टेनेबल) शहरों का विकास, नगरीय निर्धनों को अफोर्डेबल हाउसिंग की सुविधा मुहैय्या कराना, भूमि जुटाव हेतु नये विकल्प अपनाना तथा प्रक्रियाओं में सरलीकरण, निजी पूंजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन, आवास सेक्टर में सार्वजनिक-निजी-सहभागिता को प्रोत्साहन, ऊर्जा एवं जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा शासकीय अभिकरणों में क्षमता निर्माण तथा एम0आई0एस0 का विकास करना है।
बैठक के दौरान ही चकगंजरिया फार्म, लखनऊ की भूमि के वैकल्पिक उपयोग के संबंध में अब तक हुई प्रगति पर भी प्रस्तुतिकरण दिया गया।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन तथा सूचना श्री सदाकान्त, सचिव मुख्यमंत्री
श्रीमती अनीता सिंह, परामर्शी मुख्यमंत्री श्री आमोद कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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