अब उत्तर प्रदेश के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों को ई-पेमेन्ट के जरिये वेतन, व अन्य देय मिलेंगे। नयी व्यवस्था के अनुसार अब इनके वेतन आदि का आहरण सचिवालय प्रशासन विभाग के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसकी वजह यह है कि गत् अप्रैल से ई-पेमेन्ट व्यवस्था लागू कर दिये जाने के कारण आहरण की प्रक्रिया में परिवर्तन के फलस्वरूप उनके देयों का आहरण समय से नहीं हो पाने के कारण कठिनाई का अनुभव किया जा रहा था। साथ ही जब मंत्री अपने क्षेत्र में होते थे तो देयकों पर उनके हतस्ताक्षर न होने के कारण उन्हें समय से भुगतान नहीं हो पाता था।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मंत्री अपने वेतन का आहरण कोषागार से प्राधिकार पत्र के आधार पर अपने हस्ताक्षरों से करते थे। प्रमुख सचिव वित्त, द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार शासन द्वारा की गयी यह नयी व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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