भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दागदार और दोषी अफसरों को अखिलेश सरकार संरक्षण दे रही है, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी सरकार की आंख की किरकिरी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा मनरेगा के दोषी अफसरों को सरकार क्यों बचा रही है? सरकार में भ्रम कि स्थिति यह है कि मुख्य सचिव समेत कई लोग आई.ए.एस. अधिकारी दुर्गा शक्ति के निलम्बन को ज्यादा कठोर कार्रवाई बता रहे है। तो फिर इस कठोर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ईमानदार अफसरों के उत्पीड़न के कारण नौकरशाही मे हताशा का वातावरण है जिसका सीधा असर राज्य के विकास पर पड़ रहा है।
पार्टी के राज्य मुख्यालय पर सोमवार को पत्र प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से चलने वाली यूपीए सरकार के केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश खुद मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे है कि मनरेगा में दोषी अफसरों को वे संरक्षण दे रहे है। प्रशासनिक अक्षमता और राजनैतिक नेतृत्व की कमी के कारण तमाम केन्द्रीय योजनाएं प्रदेश में बदतर स्थिति में है। जिन मामलों में गड़बडि़यां इंगित भी हुई है उन पर राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नही की।
उन्होंने कहा कि एक दूसरें के भ्रष्टाचार को सरंक्षण देते कांगे्रस और समाजवादी पार्टी के नेता प्रदेश के राजनैतिक मंच पर एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक बयान बाजी और आक्रामक आरोप प्रत्यारोप का काम तो कर रहे है। जबकि  वास्तविकता यह है कि भ्रष्टाचार पर पिछली बसपा सरकार को भी कांगे्रस का संरक्षण था और वर्तमान समाजवादी पार्टी  के भ्रष्टाचार के मामलो पर केन्द्र सरकार और केन्द्र के मंत्री मौन है। राजनैतिक बयानबाजी के तहत महज मुद्दे उठाये जाते है। मनरेगा में हुए घोटालों की सी.बी.आई. जांच को लेकर यदि पूर्ववर्ती बसपा सरकार केन्द्र सरकार के 5 बार किये गये अनुरोध को स्वीकार नही किया और वर्तमान अखिलेश सरकार ने भी केन्द्र सरकार के तीन बार के आग्रह को स्वीकार नही किया तो क्या प्रदेश में जो जनधन की लूट हुई और उस लूट में जो अधिकारी शामिल हुए उन पर कार्यवाही नही होगी?
श्री पाठक ने कहा कि मनरेगा को लेकर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों अलग-अलग बयानबाजी कर रहे है। वास्तविकता यह है कि प्रदेश में विकास का कार्य ठप्प पड़ा है। जो पैसे है वों खर्च नही हो पा रहे, जहां आवश्यकता है वहां पैसे नही है चाहे केन्द्र की योेजना हो या प्रदेश द्वारा चलाई जा रही योजनाएं सबका बुरा हाल है। अपने-अपने भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण दे रहे सपा नेताओं की करगुजारियों के कारण पूरे राज्य में प्रशासनिक अराजकता का वातावरण है। राज्य में शिक्षा माफिया, भू माफिया, खनन माफियाओं का बोलबाला है। सरकार में खनन माफियाओं की खासी दखल है। उनके ईशारों पर ही अधिकारी को काम करना पड़ रहा है। अधिकारी जहां नही सुन रहे है वहां उन पर हमले हो रहे है चाहे शामली की घटना हो या फिर मऊरानी पुर अथवा आगरा सभी जगहों पर खनन माफियाओं के आगे अधिकारी नतमस्तक हुए, जो नही सुना उसे कार्यवाही का शिकार भी होना पड़ा।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा बात बात पर जनता को भरोसा दिलाने वाले मुंख्यमंत्री अखिलेश यादव उसी भरोसे को तोड़ रहे है। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की बजाय भ्रष्ट तंत्र को संरक्षण दे रहे है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की रिपोर्टो को दबाते, निष्ठापूर्वक काम कर रहे अधिकारियों के उत्पीड़न का संदेश देते हुए सरकार नजर आ रही है। तभी तो मुख्यमंत्री की तारीफे करने वाले केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश को उत्तर प्रदेश में यह कहना पड़ा की दोषी अफसरों को अखिलेश सरकार संरक्षण दे रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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