• राज्य की विकास दर 10 प्रतिशत से ऊपर ले जाने के लिए कमर कसें  -आलोक रंजन
• हरदोई मेगा लेदर क्लस्टर योजना का क्रियान्वयन इसी वित्तीय वर्ष में करने के निर्देश
• 3328 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित कर 33853 लोगों को दिया गया रोजगार

उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक रंजन ने राज्य मंे उद्योगों की स्थापना की गति बढ़ाते हुए शीघ्र से शीघ्र 50,000 उपक्रमों/उद्यमों की स्थापना के निर्देश लघु उद्योग विभाग को दिये हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में अवशेष स्वीकृतियों को जारी कर दिया जाये और समय से धनराशि व्यय सुनिश्चित करते हुए उद्यम स्थापना की गति को बढ़ाया जाये। उन्होंने आयुक्त एवं निदेशक उद्योग को प्रोजेक्ट की तैयारी शीघ्र पूरी कर उसे भारत सरकार को भेजने के निर्देश देते हुए कहा कि वहां से उद्योगों के विकास के लिए अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जाये। उन्होंने कहा कि उद्योगों का तेज विकास राज्य की विकास दर को और ऊपर ले जाने में सहायक होगा। उन्होंने लघु उद्योग विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे राज्य की विकास दर 10 प्रतिशत से ऊपर ले जाने के लिए कमर कसें।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने यह निर्देश आज यहाँ अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग की समीक्षा करते हुए दिये। उन्होंने कहा कि नई योजनाओं में हस्त शिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना एवं महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में गति लाई जाये और इसका सतत् पर्यवेक्षण किया जाये ताकि कहीं भी शिथिलता न आने पाये। उन्होंने उद्यमिता विकास संस्थान को एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विकसित करने की परियोजना को एक सप्ताह के अन्दर तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए स्वीकृति जारी करते हुए कार्य पूरा करने की समय सारणी बनाई जाये और उसी अनुसार कार्य किया जाये।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने भारत सरकार की पी.एम.ई.जी.पी. योजना के लक्ष्य के अनुसार जनपदों को आवंटित लक्ष्य की समीक्षा करते हुए कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाये कि प्रत्येक जनपद के लिए जितने लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। उनकी पूर्ति की स्थिति पर पूरी निगाह रखी जाये और समय से लक्ष्य पूरे किये जायें। उन्हें सूचित किया गया कि इस वित्तीय वर्ष में पी0एम0ई0जी0पी0 योजना के लिए 75.03 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है। उन्होंने निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार के तत्वावधान में संचालित एसाइड योजना की परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिये और कहा कि इसके लिए जिन सुविधा केंद्रों का विकास कर लिया गया है उनका संचालन नियमानुसार कराकर उद्यमियों को पूरा लाभ सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने क्रय प्रक्रिया के सरलीकरण को शासन की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि इसे समयबद्ध ढंग से सरलीकृत किया जाये।
श्री आलोक रंजन ने मेगा लेदर क्लस्टर योजना का नियमित अनुश्रवण किये जाने का निर्देश देते हुए कहा कि मेगा लेदर क्लस्टर हरदोई की योजना को वर्तमान में सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्राप्त है और उसके निर्माण की प्रक्रिया इसी वित्तीय वर्ष में शुरू कर दी जानी चाहिये। उन्होंने उद्यमियों की सुविधा हेतु मेमोरेण्डम पार्ट-। एवं पार्ट-।। व्यवस्था को आॅनलाइन किये जाने पर प्रशन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके तहत वित्तीय वर्ष में अब तक 13861 ई0एम0 पार्ट-। और 8283 ई0एम0 पार्ट-।। जारी हो गये हैं, जिसके कारण 515 करोड़ की पूंजी निवेश के माध्यम से 33853 लोगों के लिए रोजगार सृजित कराया गया है।
श्री रंजन ने क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण से सम्बन्धित परियोजनाओं का विशेष रूप से अनुश्रवण के निर्देश देते हुए कहा कि निर्यात वृद्धि हेतु संचालित त्वरित प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सभी क्लेम आॅनलाइन भरे जायें और सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करके एक माह के भीतर क्लेम का भुगतान किया जाये। हस्त शिल्प आर्टीजान की क्षमता वृद्धि व कार्यशाला, अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रशिक्षण योजनाओं में गुणवत्ता लाने हेतु स्वतंत्र एजेंसी से उनका मूल्यांकन कराये जाने का निर्देश देते हुए उन्होंने संत कबीर नगर जनपद के निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावों हेतु धनराशि अवमुक्त करने और नये जनपदों में जहां भूमि उपलब्ध हो रही है वहां भवन निर्माण प्रस्तावों सम्बन्धी वित्तीय स्वीकृतियों को जारी करने के निर्देश दिये।
बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त को बताया गया कि पाटरी क्लस्टर खुर्जा, कारपोट क्लस्टर भदोही एवं सीजर क्लस्टर मेरठ के कार्य पूर्ण हो गये हैं और भारत सरकार से क्रमशः1.09 करोड़, 3.10 एवं 1.98 करोड़ रुपये प्राप्त हो गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com