लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने चीनी की बढ़ती कीमतों पर सख्त रवैया अपनाते हुए जिलाधिकारियों को जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। जिलाधिकारियों को चीनी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा- 3/7 के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को चीनी की जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ तत्काल बड़े पैमाने पर छापा मारने का अभियान चलाने के लिए भी निर्देशित किया है।

सुश्री मायावती चीनी के मूल्यों में हो रही वृद्धि को नियन्त्रित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की आज यहां एक उच्चस्तरीय बैठक में गहन समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा है कि चीनी की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार पूरी तरह गम्भीर है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जमाखोरों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान का प्रतिदिन अनुश्रवण करें और इसकी नियमित रिपोर्ट शासन को भी उपलब्ध करायें।

उल्लेखनीय है कि आम जनता को उचित दर पर विभिन्न खाद्य सामग्री की उपलब्धता बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरूद्ध व्यापक अभियान चलाने के निर्देश पूर्व में ही दिये गये थे। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को यह निर्देश भी दिये गये थे कि जिन मामलों में वे आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3/7 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज कराना आवश्यक समझते हों, उनका प्रस्ताव भेजकर शासन से अनुमति प्राप्त करने के बाद एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की कार्यवाही कर सकते हैं। परन्तु चीनी के बाजार भाव में निरन्तर होती वृद्धि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मुख्यमन्त्री ने जिलाधिकारियों को धारा-3/7 के अन्तर्गत उल्लंघन के मामलों में अपने विवेक से एफ0आई0आर0 दर्ज कराने का निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी करते हुए जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सक्षम और जिम्मेदार बनाते हुए निर्देशित किया गया है कि किसी भी दशा में कालाबाजारी और जमाखोरी के कारण चीनी के दामों में बढ़ोत्तरी नहीं होनी चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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