14 जुलाई, 2013

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 18 जनपदों में कृषि विविधीकरण योजना के माध्यम से किसानों को धान की जगह मक्का, मूंग, उरद एवं ग्वार की फसलें उगाने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के अन्तर्गत किसानों को अनुदान के लिए 125.27 करोड़ रुपये की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ भू-गर्भीय जल स्तर में सुधार लाना एवं पर्यावरण का संरक्षण करना है।
प्रमुख सचिव समन्वय एवं परियोजना के समन्वयक श्री राजन शुक्ला ने बताया कि परियोजना के अन्तर्गत लाभार्थी चिन्हित करके किसानों को मक्का, दलहन-तिलहन ग्वार की खेती करने के लिए 10,000 रुपये प्रति हे0 की दर से अनुदान दिया जायेगा, जिसमें 5,000 रुपये आवश्यक निवेशों (खाद, बीज, रक्षा रसायनों आदि) के लिए तथा 5,000 नगद अनुदान शामिल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 15,000 रुपये प्रति हे0 पापलर वृक्षारोपण के लिए दिये जायेंगे, जिसमें 10,000 रुपये निवेशों के लिए एवं 5,000 रुपये वृक्षों के बीच (इन्टर क्रापिंग) फसल उगाने के लिए अनुदान दिया जायेगा।
श्री शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में हरित क्रांति के बाद अन्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई एवं आत्मनिर्भरता आई, लेकिन इसके बाद उत्पादन/उत्पादकता में धीरे-धीरे ठहराव सा आ गया। लगातार धान, गेंहूं की फसल चक्र अपनाने से जल की अधिक खपत होने से भू-गर्भीय जल स्तर नीचा हो गया, मृदा स्वास्थ्य में गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि इन सब कारणों पर गंभीर विचार उपरान्त कृषि विविधीकरण परियोजना के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने, मृदा की गिरती सेहत में सुधार लाने आदि महत्वपूर्ण कार्य किये जायेंगे।
प्रमुख सचिव समन्वय ने बताया कि कृषि विविधीकरण परियोजना उत्तर प्रदेश के जिन 18 जनपदों में लागू की गयी हैै उनमें सहारनपुर, बिजनौर, हापुड़, मेरठ, संभल, शामली, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, अलीगढ,़ बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, अमरोहा व रामपुर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन 18 जनपदों के 170 विकास खण्डों में से 42 विकास खण्ड भू-गर्भीय जल स्तर की दृष्टि से अतिदोहित, 26 अति गंभीर स्थिति में है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि जल संरक्षण की दृष्टि से भी कृषि विविधीकरण योजना स्वीकृत की गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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