• योजनान्तर्गत गाजियाबाद के डासना क्षेत्र में लगभग 11 करोड़ की लागत से एक डिग्री कालेज तथा जनपद मुजफ्फरनगर में राजकीय इण्टर कालेज के 16 भवनों का निर्माण कराया जायेगा: जावेद उस्मानी
• वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड तथा प्रत्येक कस्बा एवं नगरीय क्षेत्र के लिए 10-10 करोड़ रूपये की परियोजना भारत सरकार को भेजें: मुख्य सचिव
• प्रदेश के 45 जनपदों के 144 विकासखण्डों में अल्पसंख्यक बाहुल्य समुदाय के क्षेत्र के विकास हेतु योजनाएं भारत सरकार को भेजी जा रहीः जावेद उस्मानी

लखनऊ: 09 जुलाई, 2013
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि मल्टी-सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलेपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रदेश के 48 जनपदों के अल्पसंख्यक समुदाय बाहुल्य क्षेत्रों के विकास हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क सम्पर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धनता उन्मूलन आदि अवसंरचना विकास की योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ कराने हेतु लगभग 2500 करोड़ रूपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाये। उन्होने कहा कि प्रस्तावित परियोजनाओं के लिये स्थल निर्धारण में यह अवश्य देख लिया जाये कि चयनित स्थल अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में है। उन्होने कहा कि जिलाधिकारियों को इस आशय का प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रारूप मेें देना अनिवार्य होगा। उन्होने कहा कि योजना जनपद के असंतृप्त सर्वाधिक अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, विकास खण्ड, टाउन एरिया एवं ग्राम समूह को लाभान्वित कराने हेतु तैयार की जाये। उन्होने कहा कि इस योजना के तहत गाजियाबाद के डासना क्षेत्र में लगभग 11 करोड़ की लागत से एक डिग्री कालेज तथा जनपद मुजफ्फरनगर में राजकीय इण्टर कालेज के 16 भवनों का निर्माण कराया जायेगा, जिनमेें अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकतम छात्रों को शिक्षा प्राप्त हो। उन्होने कहा कि जिस उद्देश्य के लिए योजना बनाई गयी है, उस समुदाय को अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड तथा प्रत्येक कस्बा एवं नगरीय क्षेत्र के लिए 10-10 करोड़ रूपये की परियोजना भारत सरकार को भेजी जा रही है। उन्होने कहा कि इस प्रकार प्रदेश के 45 जनपदों के 144 विकासखण्डों में अल्पसंख्यक बाहुल्य समुदाय के क्षेत्र के विकास हेतु योजनाएं भारत सरकार को भेजी जा रही हंै।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार मंे मल्टी-सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलेपमेंट प्रोग्राम की राज्य स्तरीय समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होने जनपद गाजियाबाद के दो विकासखण्डों के लिए लगभग 20 करोड़ रूपये, जनपद बलरामपुर के लिए लगभग 80 करोड़ रूपये के प्रस्ताव तथा बुलन्दशहर एवं हापुड़ जनपद को पुनः आगामी दो सप्ताह में योजनान्तर्गत प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि इस योजना से अधिक से अधिक पात्र लोगो को लाभान्वित कराने हेतु सुनियोजित योजना के तहत योजना बनाई जाये, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों मेें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आई0टी0आई0, पालिटेक्निक, डिग्री कालेज, इण्टर कालेज आदि विकास परक योजनाए क्रियान्वित कराने हेतु प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर प्रस्तुत किया जाये। उन्होने कहा कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पिछड़े क्षेत्रों में आने वाले ऐसे ग्राम समूहांे को चिन्हित किया जाये जिनमें कुल आबादी में अल्पसंख्यकों की आबादी का प्रतिशत कम से कम 50 प्रतिशत हो। उन्हांेने कहा कि लोहिया आवास योजना के अन्तर्गत भी अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों का चयन कराया जाये। उन्होने कहा कि प्रत्येक परिवार के लिए पक्के मकान, स्वच्छ जल की आपूर्ति, विद्युत और शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान किया जाये। उन्होने कहा कि अल्पसंख्यको के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल योजनाओं को इन जनपदों में प्रत्येक अल्पसंख्यक परिवार और गांव को लक्ष्य कर कार्यान्वित कराया जाये।
श्री उस्मानी ने निर्देश दिये कि मल्टी-सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलेपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो को पारदर्शिता से कराने हेतु पूर्ण सूची जनपदवार वेबसाइट पर डालने के साथ-साथ स्थानीय मा0 सांसद एवं मा0 विधायकों को भी उपलब्ध करायी जाये ताकि मा0 सांसद एवं मा0 विधायक योजना के कार्यो का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकें। उन्होने कहा कि योजना के कार्यो की जानकारी आम नागरिको को अवगत कराने हेतु कार्यो का पूर्ण विवरण समाचार पत्रों मे भी प्रकाशित कराया जाये। उन्होने कहा कि मल्टी-सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलेपमेंट प्रोग्राम कार्यो में और अधिक तेजी लाने तथा जनसहभागिता सुनिश्चित करने हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति के सदस्य कार्यो का स्थलीय निरीक्षण कर अपने सुझाव दें। उन्होने कहा कि उनके भ्रमण कार्यक्रम में जिला प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग कर कार्यो का स्थलीय निरीक्षण कराया जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन श्री संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा श्री आलोक कुुमार, सचिव वित्त श्री हिमांशु कुमार, सचिव अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती लीना जौहरी, एवं राज्य समिति के सदस्यों के साथ-साथ संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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