जनपद मे बेलगाम अधिकारी सरकार की और मुख्यमंत्री के आदेशो को फिल्मी डायलाग से ज्यादा कुछ नही समझ रहे है ।
गौरतलब हो कि प्रदेश सरकार ने स्थानान्तरण नीति २०१३ को ३० मई को समाप्त कर दिया वही जरुरत और विशेष अनुमति से ही स्थानान्तरण किये जा सकते है मगर अन्र्तजनपदीय अधिकारी शासन के आदेशो को शायद न मानने की कसम खा चुके है तभी तो जिले में नये नये आये जिला विकास अधिकारी ने ज्वाइन करते ही चैदह ग्राम विकास अधिकारियों को मनचाही पोस्टिंग बांटनी शुरु कर दी ।
यही नही महाशय ने इस खेल को कानूनी जामा पहनाने के लिस प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुभाग ७ के एक मनरेगा सम्बधित शासना देश संख्या १९८० ध् ३८-७-२०१३-१५८ नरेगा २०१३  दिनांक ११-६-१३ को प्राविधानो को ढाल बनाकर ब्लाको मे अच्छी तरह कार्यकर रहे खण्ड विकास अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग की दुकान ही खोल दी है जिसने उनसे सेटिंग कर लिया उसे ईधर से उधर कर दिया गया ऐसे ही नौ खण्ड विकास अधिकारियों की पूरी ट्रांसफर लिस्ट ही जारी कर दी गई यही नही चार्ज न देने वालो को हडकाकर चार्ज भी दिलाया जा रहा है ।
सोचिये शासनादेश मानरेगा का हटाया जा रहा खण्ड विकास अधिकारी और सेव्रेहृटरी वो भी वाकायदा मनरेगा कार्यो के शासनादेश की आड मे, है न शातिर दिमाग चाल वो भी पूरे प्रशासन को गुमराह करते हुए शायद इसकी भनक या यह आदेश मुख्यमंत्री सचिवालय नही जा पायेगा न ही इन पर कोई कार्यवाही ही होगी । भले ही मुख्यमंत्री सचिवालय कितनी ही रोक लगाये कितने ही शासनादेश दे मगर जिले के अधिकारी कमाने का शायद ही कोई मौका छोडेगें सरकार के दावे चाहे जो हो होगा वाही जो जिले के स्वभूं अधिकारी चाहेगें ।
यही खेल कई विभागो मे भी चल रहा है और कर्मचारी ताश के पत्त्तो की तरह फेटें जा रहे है और उनसे खुलेआम उगाही कर सपा की सरकार को जनता मे बदनाम करने की कोशिश जारी है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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