उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत 11 जनपदों की 11 नगर पालिका परिषदों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए मंजूर किये गये कुल 865 लाख रुपये में से 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त कर दी है। अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि 432.50 लाख रुपये है।
नगर विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन नगर पालिका परिषदों को धनराशि अवमुक्त की गयी है उनमें जनपद जौनपुर की नगर पालिका परिषद शाहगंज को 50 लाख रुपये के सापेक्ष 25 लाख रुपये, बदायूँ की नगर पालिका परिषद बिल्सी को 55 लाख रुपये के सापेक्ष 27.50 लाख रुपये, मुरादाबाद की नगर पालिका परिषद ठाकुरद्वारा को 60 लाख रुपये के सापेक्ष 30 लाख रुपये, प्रतापगढ़ की नगर पालिका परिषद बेल्हा को 180 लाख रुपये के सापेक्ष 90 लाख रुपये, गाजीपुर की नगर पालिका परिषद जमनियाँ को 20 लाख रुपये के सापेक्ष 10 लाख रुपये, कानपुर नगर की नगर पालिका परिषद धारमपुर को 70 लाख रुपये के सापेक्ष 35 लाख रुपये, चन्दौली की नगर पालिका परिषद मुगलसराय को 135 लाख रुपये के सापेक्ष 67.50 लाख रुपये, गोण्डा की नगर पालिका परिषद नवाबगंज को 95 लाख रुपये के सापेक्ष 47.50 लाख रुपये, बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद अनूपशहर को 60 लाख रुपये के सापेक्ष 30 लाख रुपये, सोनभद्र की नगर पालिका परिषद सोनभद्र को 100 लाख रुपये के सापेक्ष 50 लाख रुपये तथा आजमगढ़ की नगर पालिका परिषद मुबारकपुर को 40 लाख रुपये के सापेक्ष 20 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदर्शनगर योजना उन छोटे एवं मध्यम शहरों के लिए लागू की गयी है जिनकी आबादी 1 लाख से कम है। इस योजना के तहत इन शहरों में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, साॅलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट स्लाॅटर हाउस, सड़क, मार्ग प्रकाश तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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