• पुलिस कर्मियों को तैनाती स्थल पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अधिक से अधिक टाइप-2 एवं टाइप-3 आवास बनवाये जाएं: जावेद उस्मानी
• भीड़ नियन्त्रण हेतु लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न
• प्रकार के लगभग 2200 गैर घातक हथियार (नाॅन लिथल बीपन)
• एवं 36 हजार चिली बम भी खरीदे जाएंगे: मुख्य सचिव
• साइबर अपराध की रोकथाम हेतु पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रदेश के नौ प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में साइबर क्राइम लैबों की स्थापना के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव: जावेद उस्मानी
• निगरानी एवं यातायात व्यवस्था हेतु लगभग 30 करोड़ रुपये के
• सी0सी0टी0वी0 सिस्टम व अन्य उपकरण खरीदने का भी प्रस्ताव: मुख्य सचिव
• होमगार्डों को भी बेहतर ड्यूटी करने हेतु आधुनिक
• उपकरण एवं इंसास राइफल आदि उपलब्ध कराने के लिए लगभग 05
• करोड़ रुपये का प्रस्ताव: डाॅ0 सूर्य कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक

11 जून, 2013

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि प्रदेश पुलिस आधुनिकीकरण हेतु 302.30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को तत्काल भेजा जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस आवासों एवं आधुनिक उपकरणों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए उपकरणों के क्रय हेतु रु0 106.67 करोड़ तथा भवन निर्माण हेतु रु0 195.63 करोड़ का प्रावधान किया जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस बैरकों के स्थान पर पुलिस क्वाॅटर टाइप-1 के स्थान पर टाइप-2 एवं टाइप-3 अधिक से अधिक बनाने हेतु प्रस्ताव किया जाय जिससे पुलिस कर्मियों को अपने तैनाती स्थानों पर परिवार सहित रहने में कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि पुलिस की गतिशीलता में और तेजी लाने हेतु पुलिस स्टेशनों के प्रयोगार्थ हल्के वाहन एवं मोटर साइकिलें लगभग 852 वाहन क्रय किये जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि भीड़ नियन्त्रण हेतु लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न प्रकार के लगभग 2200 गैर घातक हथियार (नाॅन लिथल बीपन) एवं 36 हजार चिली बम भी खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा साइबर अपराध की रोकथाम हेतु पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रदेश के नौ प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में साइबर क्राइम लैबों की स्थापना करने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रदेश पुलिस आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु आयोजित राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपराधों की वैज्ञानिक जाँच-पड़ताल के लिए प्रदेश के विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के उपयोगार्थ आवश्यक उपकरणों की खरीद हेतु 10 करोड़ रुपये, आधुनिक संचार उपकरणों के लिए 10 करोड़ रुपये, अभिसूचना के आधुनिक उपकरणों के क्रय हेतु 08 करोड़ रुपये, निगरानी एवं यातायात व्यवस्था हेतु लगभग 30 करोड़ रुपये के सी0सी0टी0वी0 सिस्टम व अन्य उपकरण खरीदने का भी प्रस्ताव किया गया है।
अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद डाॅ0 सूर्य कुमार ने बताया कि भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में होमगार्डों को भी बेहतर ड्यूटी करने हेतु आधुनिक उपकरण एवं इंसास राइफल आदि उपलब्ध कराने के लिए लगभग 05 करोड़ रुपये का प्रस्ताव आधुनिकीकरण योजना में सम्मिलित किया जायेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव, गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव, पुलिस महानिदेशक श्री देवराज नागर, पुलिस महानिदेशक होमगार्ड श्री ए0सी0 शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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