• निर्णय से लगभग 70 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे

मंत्रिपरिषद ने स्थानीय निकाय, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों के सामान्य कोटि के पदों के कार्मिकों को राजकीय कर्मचारियों के समान वेतन बैण्ड एवं गे्रड वेतन तथा संवर्गीय ढांचा कतिपय संशोधनों के साथ प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
ज्ञातव्य है कि वेतन समिति (2008) द्वार स्थानीय निकाय, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों के सामान्य कोटि के पदों, जिनमें चतुर्थ श्रेणी कार्मिक, अवर अभियन्ता, वाहन चालक, लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग, कम्प्यूटर संवर्ग, नर्सिंग संवर्ग आदि पद सम्मिलित हैं, के सम्बन्ध में संस्तुतियां बारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी।
समिति द्वारा मुख्य रूप से उक्त श्रेणी के कार्मिकों को राजकीय कर्मचारियों के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं गे्रड वेतन तथा संवर्गीय ढांचा निर्धारित किए जाने की संस्तुतियां की गईं थी, जिन्हें कतिपय संशोधनों के साथ मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
समिति की संस्तुतियां स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप उक्त संस्थाओं के कुल 1.25 लाख कर्मियों में से लगभग 60 प्रतिशत कर्मचारी अर्थात् लगभग 70 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। उक्त संस्तुतियां स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को संबंधित संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही धनराशि एवं स्वयं के स्रोतों से हुई आय से वहन किया जाएगा। राज्य सरकार के इस निर्णय के फलस्वरूप राजकीय कर्मियों एवं निकाय के कर्मियों के वेतन भत्तों एवं संवर्गीय ढांचे में काफी हद तक समानता स्थापित हो जाएगी। इसी के साथ कर्मचारी संगठनों द्वारा लम्बी अवधि से राजकीय कर्मियों के समान वेतन भत्ते एवं संवर्गीय ढांचा दिए जाने की मांग की पूर्ति हो गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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