20 मई, 2013

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित 25 रेल उपरिगामी सेतुओं में से 22 के प्रस्ताव डेडीकेटेड फ्रण्ट काॅरीडोर परियोजना के अन्तर्गत रेलवे वक्र्स कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिए गए हैं। अवशेष रेल उपरिगामी सेतुओं के संबंध मंे विभागीय कार्यवाही यथाशीघ्र की जाएगी। मोहम्मदगंज, यमुना रीवर क्रासिंग एरिया पर स्थित 420 के0वी0 ओबरा पनकी लाइन की शिफ्टिंग/माडीफिकेशन कार्य हेतु आवश्यक धनराशि जमा होने के उपरान्त कार्यवाही मंे तेजी लाई जाए। पुनर्वास एवं पुनसर््थापन संबंधी देयकों के वितरण की कार्यवाही में संबंधित जिलाधिकारी तेजी लाकर प्रगति से अवगत कराएं। लम्बित वादों को मध्यस्थतावाद में प्राथमिकता के आधार पर पैरवी सुनिश्चित कराकर अवशेष लम्बित वादों का निस्तारण किया जाए।

प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में डेडीकेटेड फ्रण्ट काॅरीडोर परियोजना की माॅनीटरिंग बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के अवशेष देयकों का भुगतान कैम्प लगाकर तीव्रता से कराया जाए।

बैठक मंे बताया गया कि जनपद गजियाबाद में 5.13 करोड़ रुपये, बुलन्दशहर में 42.05 करोड़ रुपये, इलाहाबाद में 62.24 करोड़ रुपये, कौशाम्बी में 18.30 करोड़ रुपये, फतेहपुर में

24.38 करोड़ रुपये, कानपुर देहात 0.68 करोड़ रुपये, कानपुर नगर में 100.25 करोड़ रुपये तथा इटावा में 46.46 करोड़ रुपये सहित अन्य जनपदों में किसानों को प्रतिकर का भुगतान कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि डेडीकेटेड फ्रण्ट काॅरीडोर परियोजना से संबंधित प्रकरणों पर विभागों एवं जनपदांे से सकारात्मक कार्यवाही की जा चुकी है।

बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण डाॅ0 रजनीश दुबे, मण्डलायुक्त आगरा श्री प्रदीप भटनागर सहित मण्डलायुक्त सहारनपुर, कानपुर एवं मिर्जापुर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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