१८ मई । सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अन्र्तगत राज्य सूचना आयोग उ०प्र० लखनऊ से जनपद सुलतानपुर के लम्बित मामलो की समीक्षा करने हेतु ज्ञान प्रकाश मौर्य राज्य सूचना आयुक्त ने समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और समय से मामलो को निस्तारित करने के निर्देश दिये ।

बैठक में जिलाधिकारी ने राज्य सूचना आयुक्त का स्वागत किया तथा जनपद में लम्बित प्रकरणो की विभागवार जानकारी दी । जिलाधिकारी ने कहा जिन विभागो के प्रकरण ज्यादा लम्बित है उन्हे तत्काल उनकी सूचना देकर पूरा करने के निर्देश दिये और कहा कि यदि समय सीमा के अन्तर्गत कार्यो को पूरा नही किया गया तो सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

राज्य सूचना आयुक्त ने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों से वार्ता करते हुए कहा कि जनपद सुलतानपुर मे अनिस्थारित मामलो के कुल ८६५ मामले लम्बित पडे है जो बहुत ही गम्भीर बात है । उन्होने कहा कि इन मामलो को शीघ्र निस्तारित कराया जाय । उन्होने ५३ विभागो के अधिकारियों जिन्होने समय से सूचना नही दी उन पर आयोग ने अर्थदण्ड भी लगाया गया है और उनसे वसूली की गई । सूचना आयुक्त ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि जिन अधिकारियों से अर्थदण्ड की वसूली नही की गई उनसे शीघ्र वसूली कराई जाय ।

राज्य सूचना आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद आवेदको द्वारा मांगी जाने वाली सूचनाओं को ३० दिनो के अन्दर ही उपलब्ध करा दे । आयुक्त राज्य सूचना ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी जनपद स्तरीय अधिकारी अपने विभागो के जन सूचना अधिकारी का नाम व पद की पटिटका लगवाएं जिसमें प्रथम अपीनीय अधिकारी का नाम भी अंकित किया जाय । जिससे सूचना मांगने वाले लोगो को सम्बन्धित विभाग के जन सूचना अधिकारी के विषय मे जानकारी हो सकें ।

जन सूचना अधिकार अधिनियम २००५ के अन्र्तगत जनपद मे विभिन्न लोक प्राधिकारियों/ जनसूचना अधिकारियों के पास वित्तीय वर्ष २०११-१२ एवं २०१२-१३ अप्रैल २०१३ तक मांगी गई सूचनाओ के कुल प्रार्थना पत्र ८९११ प्राप्त हुए जिसमें से ७६१४ आवेदन पत्रो की निष्तारित किया जा चुका है । प्रथम अपीलीय अधिकार के पास ११४५ अपीले प्राप्त हुई जिसमें प्र्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा ९३९मामलो को निस्तारित कर दिया गया है । और सूचना आयोग द्वारा जिन मामलो मे दण्ड या हर्जाने के बारे मे कार्यवाही की गई है उसके मामलो की संख्या २९ है । शेष मामलो प्रकरणो मे वसूली की कार्यवाही कुछ मे पुर्नस्थापना प्रार्थनापत्र भी दाखिल किये है । जिसकी वसूली होना है उन्हे शीघ्र वसूली के निर्देश भी दिये जा चुके है । शिक्षा विभाग के बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि शीघ्र मामलो का निस्तारित कराया जाय क्यो की सबसे ज्यादा मामले बेसिक शिक्षा के ही लम्बित पडे है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

agnihotri1966@gmail.com

sa@upnewslive.com