राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान ने कहा कि सहकारी बैंको को डुबाने के लिए प्रदेष की वर्तमान व पूर्व सरकारें जिम्मेंदार हैं। श्री चैहान ने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद मा0 जयन्त चैधरी ने संसद में नियम 377 के तहत सहकारी बैंको के पुनरूद्धार का मामला उठाते हुये कहा कि सहकारी बैंकों के पुनरूद्धार हेतु प्रो0 ए. बैद्यनाथन कार्य दल की संस्तुतियों के अनुरूप दिनांक 18 दिसम्बर 2006 को केन्द्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. में केन्द्र सरकार को 922.28 करोड़ एवं राज्य सरकार को 538 करोड़ की राशि अवमुक्त करनी थी लेकिन पूर्ववर्ती राज्य सरकार की उदासीनता के चलते केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि अवमुक्त नहीं हो सकी। फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 सहकारी बैंकों को मानक पूर्ण न कर पाने के कारण बैंकिंग व्यवसाय का लाइसेंस प्रदान नहीं किया और 09 मई 2012 को जमा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। उक्त16 जिला सहकारी बैंकों को इस संकट से उबारने के लिए कुल 1460.28 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। धनराशि अवमुक्त न करने के कारण इन बैंकों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है तथा बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। इन बैंकों के माध्यम से किसानों को खाद, बीज एवं ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिस कारण इन बैंकों के बन्द होने से किसानों को अधिक हानि होगी।

श्री चैधरी ने मांग की है कि प्रदेश के सभी 16 जिला सहकारी बैंकों को केन्द्र एवं राज्य सरकार से वांछित धनराशि यथाषीघ्र अवमुक्त कराई जाए। जिससे जिला सहकारी बैक फैजाबाद, गाजीपुर, सिद्वार्थनगर, वाराणसी, बस्ती, आजमगढ़ हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, सीतापुर, फतेहपुर, बलिया, गोरखपुर, जौनपुर, देवरिया, को बन्द होने से बचाया जा सके और किसानों को होने वाली असुविधा से भी मुक्ति मिल सके। ज्ञात हो कि नियम 377 अति महत्वपूर्ण मामलों को सदन के संज्ञान में लाने हेतु प्रयोग किया जाता है। इस नियम के अन्र्तगत उठाये जाने वाले मामालों में सदन की कार्यवाही न चलने की स्थिति में भी सरकार को लिखित जवाब देना पड़ता है। श्री चैहान ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कृत संकल्प है यदि उक्त बैंको को आर्थिक संकट से उबारने के लिए सरकारों ने पहल न की तो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता सरकारों को जगाने एवं किसान हित की रक्षा करने हेतु आन्दोलन चलाने से भी पीछे नहीं हटेंगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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