२५ अप्रैल । जनपद में गुरुवार को अपने भ्रमण कार्यव्रहृम मे आये उ०प्र० सरकार के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव को बार एसोसिएशन ने सुलतानपुर की एकता अंखण्डता का एक ज्ञापन सौपा ।
गौरतलब हो कि जनपद के बार एसोसिएशन समेत लगभग सभी अधिवक्ताओं ने पूर्व मे भी सुलतानपुर जनपद की सीमाएं न काटे जाने की मांग सरकार से की थी मगर तत्कालीन मायावती सरकार ने बिना जनहित और वादकारियों की परेशानियों की अनदेखी कर १ जुलाई २०१० के रायबरेली व सुलतानपुर की कई तहसीलो को मिलाकर छत्रपति शाहूजी महराज जनपद का गठन कर दिया था जिसका अमेठी गौरीगंज वासियों को छोडकर सभी ने भारी विरोध भी किया था । उसी दरम्यान सपा सरकार के मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने यहां की जनता को भरोसा दिलाया था कि मायावती के कठोर निर्णय को सत्ता मे आने पर समाप्त कर दिया जायेगा और वो पहले प्रदेश के नेता है जिन्होने इसे कर भी दिखाया था परन्तु इस बार पुनरू जिला अवैधानिक तरीके से गणित किया गया जिसे माननीय उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ ने २१ सितम्बर २०१२ तथा खण्ड पीठ के निर्णय १५ अप्रैल १३ द्वारा जिले की अधिसूचना को अवैध निर्णीत किया जा चुका है ।
न्यायालय ने माना है कि जिलो के गठन सम्बधी २० नवम्बर १९९२ के शासना देश के मानको के विपरीत अमेठी जिला बना है जिसे जनहित समाप्त किया जान न्यायोचित है । वैसे भी जिले की भौगिलिक स्थिति ऐसी है जिसमें निवासियों को मुख्यालय आने जाने की यातायात सुविधाएं, ठहरने, खान पान सम्बंधी तमाम परेशानियों प्रतिदिन झेलनी पडती है । वही वादकारियों को भी मुकदमे से सम्बधित मुख्यालय गौरीगंज आने जाने मे भारी दिकक्त व समय तथा धन वर्वादी करना पडता है । आज बार एसोसिएशन अध्यक्ष राय साहब सिंह समेत सैकडो वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने एक बार सपा के हनुमान शिवपाल सिंह के बल को ज्ञापन के माध्यम से जगाया है और मायावती के निर्णय को पलटने की ताकत का एहसास कराया है । वही दूसरी तरफ सपा से जुड़े सरकारी अधिवक्ता अच्छेराम यादव ने जिले आयी अपराधो की बाढ से दयनीय हो चले हालात से शिवपाल सिंह यादव को ज्ञापन देकर अवगत कराया ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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