16 अप्रैल, 2013
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किए जाने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से वित्त पोषण के लिए 05 हजार करोड़ रूपये का लक्ष्य लेकर विकास योजनाएं आगामी एक माह में चिन्हीकरण कर सूचीबद्ध की जायें तथा सूचीबद्ध होने के फलस्वरूप आगामी एक माह में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली जाए। उन्होंने प्रमुख सचिव, आवास को निर्देश दिए कि वे स्वयं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकास योजनाओं की समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण कर यथाशीघ्र अपनी संस्तुति उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास हेतु महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्राथमिकता से बनाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से वित्तीय ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में यू0पी0एन0सी0आर0 सब रीजनल स्टीयरिंग समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मण्डलायुक्त मेरठ की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी जाए, जो पूर्व में भेजे गये परियोजनाओं का परीक्षण स्थानीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कर औचित्य सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से जिन परियोजना हेतु वित्तीय ऋण प्राप्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है वह परियोजनाएं अन्य योजना में सम्मिलित न हों।
बैठक में प्रमुख सचिव आवास श्री सदाकान्त, आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुश्री कल्पना अवस्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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