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राज्य स्तर से निरीक्षण के दौरान यदि कोई कमी अथवा अव्यवस्था पाई गयी तो सम्बन्धित जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे

Posted on 14 April 2013 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि क्रय केन्द्रों का राज्य स्तर से निरीक्षण के दौरान यदि कोई कमी अथवा अव्यवस्था पाई गयी तो सम्बन्धित जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके जनपद के समस्त क्रय केन्द्रों का प्रत्येक सप्ताह में एक बार नामित वरिष्ठ अधिकारी से निरीक्षण निर्धारित चेक प्वाइंट के आधार पर अवश्य कराकर प्रत्येक शुक्रवार को खाद्य आयुक्त को रिपोर्ट भेजी जाए। उन्होंने लगभग 14 जनपदों से साप्ताहिक रिपोर्ट न प्राप्त होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारियों को सचेत किया कि वे गेहूं क्रय कार्य में सजग होकर कार्य करें, अन्यथा लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वह स्वयं प्रत्येक रविवार को पूर्वान्ह 11 बजे जिलाधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे तथा उनके द्वारा उठायी गयी समस्याओं का समाधान तत्काल कराना सुनिश्चित कराएंगें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रत्येक क्रय केन्द्रों पर कम से कम पांच दिन गेहूं खरीद के लिए अर्थात लगभग कम से कम 15 लाख रूपये की धनराशि गेहूं खरीद हेतु केन्द्रों पर अवश्य उपलब्ध रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समस्त क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुख-सुविधा हेतु बड़ा शामियाना, किसानों के बैठने हेतु 3-4 तख्त, दरी, 3-4 घड़ों में पीने हेतु स्वच्छ पानी, गिलास, डोलची, पेट्रोमैक्स आदि की व्यवस्था क्रय संस्थाओं को प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करानी होगीं, ताकि क्रय केन्द्रों पर आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। जिलाधिकारी मण्डियों में उपजिलाधिकारियों की ड्यूटी लगाते हुए उनके सामने प्रभावी नीलामी प्रतिदिन सुनिश्चित कराने के साथ-साथ मण्डी कर की प्रभावी वसूली हेतु सचल दल आदि का गठन करायें, ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे मण्डियों में विक्रय किसी भी दशा में न होने पाए।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को गेहूं खरीद की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों की क्रियाशीलता के सम्बन्ध में सभी क्रय संस्थाओं द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए तथा जिलाधिकारियों के स्तर से क्रय केन्द्रों पर व्यवस्थाएं पूर्ण होने के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या जिन जनपदों से प्राप्त नहीं हुई हैं, उनसे आगामी दो दिन में अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि राजस्व ग्रामों का सम्बद्धीकरण क्रय केन्द्रों से कराते हुए परिवहन दरों का निर्धारण करा दिया जाए। उन्हांेने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा उठायी गयी कमियां सम्बन्धित क्रय संस्थाएं अगले रविवार के पूर्व तत्काल दूर करायें, अन्यथा सम्बन्धित क्रय एजेन्सियों की जिम्मेदारियां नियत कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि बोरों की कमी कतई नहीं है, जिसकी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के साथ-साथ क्रय संस्थाओं को प्रत्येक क्रय केन्द्रों पर हैण्डलिंग ठेकेदार की नियुक्ति नियमानुसार तत्काल सुनिश्चित करा ली जाए। उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों पर स्टाफ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
श्री उस्मानी ने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा निर्देशानुसार भेजे गए भण्डारण प्लान की समीक्षा खाद्य आयुक्त आगामी दो दिन में कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि भण्डारण की कोई समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्रय केन्द्रों पर स्टैचिंग मशीन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। यदि बिजली की समस्या हो, तो वैकल्पिक व्यवस्था भी प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करा ली जाए। उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान यदि कोई समस्या उठ रही हो तो उसका समाधान जिलाधिकारी अपने स्तर पर करना सुनिश्चित करें, यदि सम्भव न हो तो तत्काल खाद्य आयुक्त के संज्ञान में डालकर समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 60 लाख मी0टन गेहूं खरीद के लक्ष्य के लिए भण्डारण योजना के अनुसार न तो भण्डारण की समस्या है और न ही बोरों की। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को अपने जनपदों में यह अवश्य सुनिश्चित कराया जाना है कि किसानों को उनके गेहूं विक्रय का भुगतान तत्काल कराया जाना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों का निरीक्षण जिलाधिकारी स्वयं कर आने वाली सम्भावित छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर कराना सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों द्वारा उठायी गयी समस्याओं का समाधान क्रय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल कर अगली वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
वीडिया कांफ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री दीपक त्रिवेदी सहित एफ0सी0आई0 एवं राज्य भण्डारण निगम आदि क्रय एजेन्सियों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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