३१ मार्च। अपने वादों को पूरा करने के लिए जानीजाने वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और वादा निभाते हुए वकीलों के लिए सौगातों के पिटारा खोल दिया है। हालही में सूबे के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अधिवक्ताओं से किए वादों को निभाते हुए वकीलों की कल्याण निधी के लिए 40 करोड़ रूपयें देने की घोषणा की और युवा अधिवक्ता न्यास के लिए दस करोड़ रूपये की धनराशि का प्रावधान किया है इस मद में सरकार दो करोड़ रूपये इसी वित्तीय वर्ष में जारी कर देंगी। इस बाबत समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव भाटिया ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी राज्य की समाजवादी सरकार वकीलों के हितों और कल्याणकारी कार्यो के लिए अपने वादों को निभाने के साथ.साथ कर्तव्यों को भी पूरा करेंगी।
श्री भाटिया ने कहा कि वकीलों से सीधे संवाद और संपर्क की शुरूवात वर्ष 2003 में नेता जी मुलायम सिंह यादव ने की थी। उन्होंने ही सबसे पहले वकीलों के कल्याण की योजनाओ के लिए बजट का प्रावधान करने की शुरुआत 2004.05 में की थी ;2004.05 में 15 करोड़ए 2005.06 में 30 करोड़ए 2006.07 में 60 करोड़ द्ध । इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए युवा मुख्यमंत्री ने एक स्वस्थ्य परम्परा का निर्वाहन किया है। गौरतलब है कि सूबे की सरकार ने यूपी बार कौंसिल के लिए नवनिर्मित सभी सुविधाओं से युक्त अधिवक्ता भवन वकीलों को समर्पित कर दिया है और वकीलों के कल्याण के लिए 40 करोड़ की कल्याण निधी की घोषणा के बाद अब ये धनराशि बढ़ कर 143 करोड़ हो गई है। गौरव भाटिया ने बताया कि सूबे के सभी अधिवक्ता मुख्यमंत्री के लिए इस बात के शुक्रगुजार है कि उन्होंने अधिवक्ताओं की बीमा राशि डेढ लाख से बढाकर पांच लाख करने पर भी विचार किया।
श्री भाटिया ने उम्मीद जताते हुए सरकार को वकीलों की तरफ से भरोसा दिया कि वकील न्याय की रक्षा के लिए आम आदमी की लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ते रहेंगें और समाजवादी विचारधारा के मर्म को आगे बढाते हुए किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देंगें। सरकार ने इस बात की भी आश्वासन दिया है कि वकीलों के चैम्बर्स बनाने का काम जारी रहेंगा और आवासीय योजनाओं के तहत सरकार वकीलों को अवास उपलब्ध कराने पर भी विचार करेंगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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