28 मार्च, 2013
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में मार्च, 2014 तक 3000 नई बैंक शाखाएं खुलेंगी, जिनमें 300 बैंक शाखाओं का उद्घाटन 29 मार्च, 2013 को केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पी0 चिदंबरम द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए शासन के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि 15 जनवरी, 2013 को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री डी0 सुब्बाराव से मुख्यमंत्री की भेंटवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर प्रति शाखा औसत जनसंख्या के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में भी बैंक शाखाएं खोले जाने की अपेक्षा की गई थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के इन प्रयासों को मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने संबंधित अधिकारियों से मिलकर आगे बढ़ाया।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश को भारत स्तर पर बैंक शाखाओं की उपलब्धता के अनुपात के समकक्ष लाने के लिए 3000 नई बैंक शाखाओं की आवश्यकता बताते हुए श्री सुब्बाराव से अनुरोध किया गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर 13,000 लोगों पर एक बैंक शाखा उपलब्ध है जबकि उत्तर प्रदेश में लगभग 16,000 लोगों पर बैंक शाखा की उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बाद अब प्रदेश में 3000 नई बैंक शाखाओं की स्थापना के लिए समय सारणी निर्धारित कर दी गई है।
निर्धारित समय सारणी के अनुसार मार्च, 2013 में 300, जून, 2013 तक 450, सितम्बर, 2013 तक 600, दिसम्बर, 2013 तक 750 तथा मार्च, 2014 तक 900, इस प्रकार कुल 3000 शाखाएं खोली जाएंगी। सरकार द्वारा संचालित डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत आच्छादित 1598 गांवों के अलावा अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों एवं 2000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए वरीयता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने उन क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए प्राथमिकता देने का आग्रह किया है, जहां बैंक की शाखाएं बहुत कम या बिल्कुल नहीं हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि बैंक शाखाओं की स्थापना के लिए पंचायत भवन अथवा उचित स्थान एवं आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पंचायती राज्य विभाग के स्तर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश निर्गत करने के लिए कहा गया है ताकि प्रस्तावित नई बैंक शाखाएं जल्दी खुल सकें और इनका लाभ प्रदेश की जनता को मिल सके। इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह भी प्रयास किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बैंकों को ब्राॅडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा मिले। इसके लिए भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बैंकों की आवश्यकतानुसार कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही बैंकों की अधिक संख्या में कनेक्टिविटी के प्रस्ताव प्राप्त होने पर भारत संचार निगम द्वारा बल्क डिस्काउंट देने पर विचार किया जाएगा। बैंक शाखाओं की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु गृह विभाग को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नई बैंक शाखाओं में से लगभग 80 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों में खुलने से राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रयास को और अधिक गति मिलेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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