विधायकों की संस्तुति पर सौ इण्डिया मार्क टू हैण्डपम्प स्थापित करने की घोषणा वर्तमान एवं पूर्व विधायकों के विभिन्न भत्तों एवं पेंशन धनराशि में वृद्धि

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज विधान सभा में उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक-2013 तथा गृह विभाग (पुलिस) के बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को जमीन पर उतारने में सफल रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों सहित अन्य आधारभूत संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में गम्भीरता से काम करने के अलावा कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। इस वर्ष गेहूं खरीद के लिए अभी से तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं क्रय मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के खाते में आर0टी0जी0एस0 सिस्टम से किया जाएगा। राज्य सरकार ने किसानों को उर्वरक सहित अन्य कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए गम्भीरता से प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि इस बार उर्वरक के लिए कोई समस्या नहीं हुई। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश के विकास का देश की समृद्धि पर सीधा असर पड़ेगा।

श्री यादव ने कहा कि एक साल की अवधि में सरकार ने तैयार मेडिकल काॅलेजों को शुरू कराने के अलावा अन्य जनपदों में नए मेडिकल काॅलेज स्थापित करने का निर्णय लिया। जबकि पिछली राज्य सरकार ने तैयार मेडिकल काॅलेजों को शुरू कराने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा जो रचनात्मक सुझाव मिले हैं, उन पर अमल करने का प्रयास किया जाएगा।

कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था को राज्य सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, क्योंकि यह मसला प्रदेश की तरक्की, निवेश तथा सरकार की छवि से सीधे जुड़ा है। सरकार ने जनता से बेहतर कानून व्यवस्था देने का वादा भी किया था, इसलिए आम जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली राज्य सरकार के कार्यकाल मेें पुलिस बल का दुरुपयोग करने की वजह से प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हुई। उन्होंने कहा कि इसे ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि सरकार पर अधिकारियों के अत्यधिक स्थानांतरण का आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि सामाजिक एवं पारिवारिक कारणों से पुलिस कर्मचारियों द्वारा उनके गृह जनपद के आसपास स्थानांतरण के अनुरोध को पिछली सरकार ने ठुकरा दिया था, जिसपर वर्तमान सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए 40 हजार पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण किया। इसके अलावा सभी विभागों में पदोन्नति के फलस्वरूप भी स्थानांतरण करने पड़े।

श्री यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रतापगढ़ की घटना में तत्काल सी0बी0आई0 से जांच कराने का आदेश दिया, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में सी0एम0ओ0 की हत्या के बाद मा0 न्यायालय के निर्देश पर सी0बी0आई0 जांच का आदेश दिया गया था। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं गया है। आगे भी जहां कानून व्यवस्था को लापरवाही से लेने की जानकारी मिलेगी, वहां सम्बन्धित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बल को और अधिक संवेदनशील बनाने, जनसंख्या के हिसाब से थाने व पुलिस बल की संख्या बढ़ाने तथा महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस बल को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर सेना से भी प्रशिक्षण हेतु मदद ली जाएगी। इसके अलावा पुलिस बल में ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से काम करने के लिए प्रोन्नति जैसी प्रोत्साहन पद्धति का सहारा लिया जाएगा। अगले चार सालों में लगातार पुलिस भर्ती करके पुलिस बल की कमी को दूर किया जाएगा, इसके लिए पहले से ही चरणवार तारीखों की घोषणा की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शराब की आपूर्ति, जुआँ, अवैध खनन तथा पशुओं के अवैध परिवहन को रोकने के लिए लगातार काम किए गए हैं, आगे भी इन मामलों में सख्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार कानून में संशोधन या नए कानून बनाकर भी इन कमियों को दूर किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने 108 सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने तथा यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने की बात भी कही।

इस मौके पर श्री यादव ने विधायकों की संस्तुति पर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सौ इण्डिया मार्क टू हैण्डपम्प स्थापित करने की घोषणा करते हुए पूर्व विधायकों तथा वर्तमान विधायकों हेतु विभिन्न भत्तों में बढ़ोत्तरी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब पूर्व विधायकों को सात हजार रुपए से बढ़ाकर आठ हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। उन्होंने पूर्व विधायकों के रेल यात्रा कूपन को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 60 हजार रुपए प्रतिवर्ष तथा सभी पूर्व विधायकों के आश्रित परिवारों को पारिवारिक पेंशन देने की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि वर्तमान विधायकों के सदन के दौरान दैनिक भत्ते में भी बढ़ोत्तरी की गई है। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान भत्ता 500 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए, दैनिक भत्ता ढाई रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए, रेल यात्रा कूपन 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तथा पेट्रोल/डीजल ईंधन भत्ता 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए एवं मकान किराया भत्ता के अन्तर के भुगतान से भी छूट दे दी गई। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान बेहतर काम करने के लिए विधान मण्डल के कर्मचारियों को 6 हजार रुपए पुरस्कार भत्ता तथा मार्शल, डिप्टी मार्शल तथा गार्ड के मूल वेतन का 15 प्रतिशत या अधिकतम 3 हजार रुपए विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सदस्यों को होली की शुभकामना देते हुए सदन को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए धन्यवाद भी दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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