समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि बेसहारा लोगों का सहारा बनने की सीख समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बराबर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव देते रहते हैं। समाजवादी कार्यकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह दूसरो के दुःखसुख में भी भागीदारी निभाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने मुखिया की सीख का मान रखते हुए गरीबों और बेसहारा लेागों की जिन्दगी में खुशियां लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान हेतु 608 करोड़ रूपए की 2013-14 के बजट में व्यवस्था की है। 01 अप्रैल,2012 से रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना प्रारम्भ की गई है। इसमें गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, जिसमें 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सम्मिलित हैं, को 400 रूपए प्रतिमाह की दर से दो छमाही किश्तों में पेंशन बैंक के खाते में जाएगी। अनुसूचित जाति के पीडि़त परिवारों को दी जानेवाली आर्थिक सहायता भी ढाई गुना बढ़ा दी गई है।

पति की मृत्यु के उपरांत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करनेवाली निराश्रित महिलाओं को वर्ष 2012-13 में 300 रूपए प्रतिमाह की दर से कुल 52294Û35 लाख रूपए की धनराशि व्यय की गई। पति की मौत के बाद निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों हेतु एकमुश्त 10,000 रूपए की सहायता दिए जाने की योजना के तहत चालू वर्ष में 29Û64 लाख रूपए की धनराशि खर्च की गई। पति की मौत के बाद निराश्रित विधवा से पुनर्विवाह करने हेतु दम्पत्ति पुरस्कार के रूप में आलोच्य वर्ष में 319 लाभार्थियों के लिए 12Û05 लाख रूपए की धनराशि व्यय की गई।

लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ऐसे आवासहीन परिवारों को लाभान्वित करने का प्राविधान है जिनकी अधिकतम आय 36,000 रूपए तक है तथा जिनका नाम बीपीएल सर्वे 2002 के आधार पर बनी स्थाई पात्रता सूची में न होने के कारण वे इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं है। इस योजना में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने  तथा प्रति लाभार्थी आवास हेतु नेडा के माध्यम से 15,000 रूपए की सीमा तक सोलर लाइट उपलब्ध करने का प्राविधान है। अभी 25 मार्च,2013 को मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उन्नाव में इस योजना का प्रारम्भ किया है।

आवासहीन चिन्हित परिवारों को आवास हेतु आवासीय योजनाओं के अंतर्गत तथा इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंत तक 3Û68 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा।  भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी योजना के अतंर्गत बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को दो-दो साडि़यां तथा 65 वर्ष की आयु से अधिक वृद्धजन को एक-एक कंबल दिए जाने के लिए 600 करोड़ रूपए की व्यवस्था हुई है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव निरंतर गांव-गरीब के विकास के लिए प्रयत्नशील है। साधनविहीन लोगों को राहत देने की योजनाओं को वे अमली जामा पहना रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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