लखनऊ: 25 मार्च, 2013

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक पांच किलोमीटर की परिधि में नवीन राजकीय हाईस्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु असेवित क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से सेवित करने के उद्देश्य से

1396 नवीन राजकीय हाईस्कूल स्थापित कराये जायेंगे: मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मानक के अनुसार प्रत्येक पांच किलोमीटर की परिधि में नवीन राजकीय हाईस्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु असेवित क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से सेवित करने के उद्देश्य से 1396 नवीन राजकीय हाईस्कूल स्थापित कराये जायेंगे। इन माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना में डाॅ0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत चिन्हित समग्र ग्रामों को सेवित किए जाने की प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। वार्षिक कार्ययोजना-2013-14 में 236 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 77 प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण, 89 पुस्तकालय कक्ष, 95 आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, 449 कम्प्यूटर कक्ष, 320 शौचालय एवं 295 पेयजल सुविधाओं का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित 1396 नवीन राजकीय हाईस्कूलों के लिए प्रत्येक विद्यालय हेतु एक प्रधानाध्यापक, 05 सहायक अध्यापक तथा 02 कार्यालय स्टाफ अनुमन्य कराने के उद्देश्य से कुल 1396 प्रधानाध्यापक, 6980 सहायक अध्यापक तथा 1396 लिपिक एवं 1396 परिचालकों के पदों के 09 माह के वेतन का प्रस्ताव भी सम्मिलित करते हुए समेकित वार्षिक कार्ययोजना रूपये 255825.84 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 154573.048 लाख रूपये का केन्द्रांश तथा 101252.792 लाख रूपये का राज्यांश सम्मिलित कर भारत सरकार को भेजा जा रहा है।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद की शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वार्षिक कार्ययोजना 2013-14 में पूर्व से स्वीकृत 144 बालिका छात्रावासों को संचालित कराये जाने की योजना के अतिरिक्त 196 नवीन बलिका छात्रावासों की स्थापना अर्थात कुल 340 छात्रावासों के लिए प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने बताया कि समाज में बालिकाओं में बढ़ रही असुरक्षा की भावना को दृष्टिगत रखते हुए बालिका इण्टर कालेजों में बालिकाओं की आत्मरक्षा हेतु 153 जूडो ट्रेनिंग कैम्प का प्रस्ताव भी वार्षिक कार्ययोजना में प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। यह जूडो प्रशिक्षण कैम्प की अवधि तीन माह होगी तथा मानदेय के आधार पर प्रशिक्षकों द्वारा छात्राओं को जूडो प्रशिक्षण कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि छात्र-छात्राओं के चहुमुखी विकास हेतु प्रमुख शैक्षिक संस्थानों एवं ऐतिहासिक स्थलों आदि के भ्रमण हेतु 72132 छात्र-छात्राओं को प्रदेश के अन्दर शैक्षिक भ्रमण की कार्ययोजना भी बनायी गयी है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जनपदों द्वारा 41091 छात्र-छात्राओं को प्रदेश के बाहर शैक्षिक भ्रमण की कार्ययोजना भी प्रस्तावित की गयी है। उन्होंने कहा कि राजकीय तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, हिन्दी एवं उर्दू विषयों आदि के लगभग 26932 अध्यापकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण का भी प्रस्ताव किया गया है।

श्री उस्मानी ने बताया कि इण्टरमीडिएट की शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त नवयुवकों को रोजगार के लिए अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न न हो, को रोकने के लिए छात्रों को वोकेशनल एजुकेशन भी लगभग 200 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में दिलाये जाने की योजना बनायी गयी है, जिसमें आटो मोबाइल, सिक्योरिटी, रिटेल, हास्पिटैलिटी, मोबाइल रिपेयरिंग आदि का प्रशिक्षण भी दिलाया जायेगा। उन्होंने बताया कि चयनित ट्रेडो से कक्षा-12 उत्तीर्ण करने वाली छात्रों को सही दिशा में बढ़ने के लिए श्रम विभाग, तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, आई0टी0, कृषि विभाग आदि से सहयोग लिया जायेगा तथा साथ ही जनपदों में स्थित निजी उद्योगों से भी सामन्जस्य रखा जायेगा।

बैठक में प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री पारसारथी सेन शर्मा, सचिव वित्त श्री अरविन्द नारायण मिश्रा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री वासुदेव यादव, जिलाधिकारी रायबरेली श्री अमित गुप्ता, जिलाधिकारी सीतापुर श्री पंकज कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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